युनिकोड
गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल अनुमगनलाई जिल्लास्तरमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको हो।
‘अनलाइन न्युज पोर्ट, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक-एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, गृहले निर्देशनमा भनेको छ, ‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी त्यसको सार्वजनिकरण गर्ने।’
गृहले सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने नीति पनि गृहले बनाएको छ।
जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सम्बन्धित जिप्रकाहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया