प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको फाइल ४ महिनादेखि अड्काइरहेका छन् खरेलले

ललितपुरको हरिहरभवनदेखि काठमाडौँको सिंहदरबारको दूरी मुस्किलले ३ किलोमिटर छ। पैदलै जाँदा पनि आधा घण्टामा पुगिन्छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मागेको एउटा फाइल हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाट ४ महिनासम्म पनि सिंहदरबार पुगेको छैन, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि।

कुरा के भने गत कात्तिक १३ गते आयोगको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सचिव बढुवाका लागि यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारिप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। बढुवा सिफारिस समितिले अधिकारी र खरेलले बराबर अंक पाएको देखायो भने पोखरेलको केही कम। 

आयोगको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार, अधिकारी र खरेलको ६७.३ र पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाइएको छ।

तर, त्यो अंक केके आधारमा दिइएको हो भन्ने कहीँ कतै खुल्दैन। आयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, यो सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेन। बरु माघ ३ गते आयोगबाट सक्कल फाइल झिकाउने गरी पत्र पठायो।

आयोगले पत्रको जवाफ त दियो तर मागेको फाइल पठाएन। माघ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रका साथ आयोगको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि मात्र थियो, बढुवा सिफारिस गर्दा लिइएका आधार र प्राप्तांकसम्बन्धी विस्तृत विवरण थिएन।

सरकारले त्यसपछि पनि बारम्बार ताकेता गरेको छ तर आयोगले वास्ता गरेको छैन। 

आयोगको यस निर्णयमा अर्को शंकास्पद र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको अर्को पक्ष के छ भने सचिवको पदावधि एकपटकका लागि जम्मा ३ वर्षको हुने भनिएको छ। मुरारि खरेलले २ वर्ष यसअघि नै बहालवाला कायममुकायम सचिवका रुपमा काम गरिसकेकाले उनका हकमा ३ वर्ष मात्र पदावधि कायम हुने निर्णय गरिएको छ। जबकि, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा ५ वर्ष पदावधि हुन्छ। मुख्य सचिव भएमा अरु ३ वर्ष खान पाउँछ।

खरेलका हकमा मात्र लागू हुने गरी किन यो निर्णय गरियो? उनी कसरी सचिव बढुवाका लागि योग्य भए? यसको वस्तुगत आधार के हो? यी प्रश्नको उत्तर दिन आयोगका कुनै पदाधिकारी तयार छैनन्। 

अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सचिव मुरारि खरेलले फोन नै उठाएनन् भने प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताए।

चार महिनासम्म पनि सिफारिस समितिको सक्कल फाइल किन सिंहदरबार नपुगेको होला भन्ने प्रश्नमा डा. पोखरेलले नेपालखबरलाई भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गएको भन्ने थाहा छ। त्यसपछि किन निर्णय भएन? केके कागजात मागियो र केके पठाइयो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन। म आफै प्रतिस्पर्धी भएकाले खोजी हिँड्न पनि मिल्दैन।’

खरेल अहिले आयोगको कायममुकायम सचिव छन्। ३३ महिनादेखि उनी कामु हैसियतमा आयोगको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन्। आयोगबाट सरकारसँग पत्राचार उनैले गर्न सक्छन्। यसमा शंका छैन कि सरकारले आयोगको सिफारिसमा चित्त नबुझाएर थप कागजात मगाएपछि खरेलले नै नपठाएका हुन्। 

त्यसो त सचिवमा बढुवा नहुँदा पनि सचिवसरको सेवा, सुविधा र हैसियत खरेलले पाइरहेकै छन्। त्यसैले आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूल हुन सक्ने कागजात उनी किन पठाउँथे र सिंहदरबारलाई?