युनिकोड
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अनन्तकालसम्मका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेको छ।
बारले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण एमव् प्रचलनमा अवरोध हुनु गलत भनेको छ। सरकारले संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा संकुचन र नियन्त्रण गर्ने गरी काठमाडौंँ उपत्यकाका विभिन्न सार्वजनिकस्थानमा भेला र विरोध प्रर्दशन गर्न नपाइने गरी अनन्तकालसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘नागरिकले आफ्नो विचार र गुनासो वा विरोध प्रकट गर्न सक्ने खुल्ला क्षेत्रहरू रत्नपार्क, खुल्ला मञ्च, बानेश्वर, माइतीघर मण्डला, बालुवाटार र सिंहदरबार परिसर वरपरका क्षेत्रमा भेला हुन, विरोध गर्न र नारावाजी गर्न गरिएको निषेधले संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकमा नियन्त्रण र संकुचन गरी नागरिकलाई निषेधाज्ञा तोड्न बाध्य बनाउने प्रमुख कारक सरकारका गैरजिम्मवारपूर्ण कारबाही असंवैधानिक निर्णय र गतिविधि भन्ने यस बारको ठहर छ’, विज्ञप्तिले भनेको छ।
सरकारी कदमले नागरिकका संवैधानिक हक अधिकारलाई निर्वाध उपभोग गर्नबाट रोक लगाउने, संकुचन गर्ने, अवरोध पुर्याउने पनि बारले भनेको छ।
‘अनन्तकालसम्मका लागि जारी कथित निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको निरन्तरता भएमा त्यसको प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने छौँ’, बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया