अमेरिकाको अमेरिकाको पिआर (स्थायी बसोबास अनुमति) लिएको खुलेपछि समाज कल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले राजीनामा दिएकी छन्।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीकी बुहारी उनले पिआर प्रकरण र समाजकल्याणको नियुक्तिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि राजीनामा दिएकी हुन्।
अधिकारीलाई तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले चर्को विरोध हुँदा हुँदै पनि २०७८ मंसिर तेस्रो साता समाजकल्याण परिषद्को कमान्ड सुम्पिएकी थिइन्।
उतिबेलै मोनिकासँग अमेरिकी पिआर रहेको थाहा भएपछि उनको नियुक्तिलाई लिएर विरोध भएको थियो। तर तत्कालीन मन्त्री रेग्मीले आफ्नो जोडबलमा मोनिकालाई त्यहाँ नियुक्ति दिएकी थिइन्।
अन्य देशको पिआरधारी कसैले पनि नेपालको सार्वजनिक पदमा बस्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री रेग्मीले बुहारी नियुक्ति गरेकी थिइन्।
समाजकल्याणमा नियुक्तिकै बेला विरोध भए पनि नियुक्ति रोकिएन। तर अहिले आएर मोनिकासँग अमेरिकी पिआर रहेको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ। अख्तियारले यसबारेमा छानबिन थालेपछि कारबाहीबाट जोगिन मोनिकाले पद त्यागेकी हुन्।
मोनिकाले महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यकहाँ राजीनामा पत्र बुझाइसकेकी छन्। आचार्यले पनि मोनिकाको राजीनामा आइसकेको बताएका छन्। उनले मोनिकाको राजीनामा पत्र आफूले बुझिसकेको पुष्टि सञ्चारकर्मीसँग गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्का एकजना अधिकारीले पनि मोनिकाले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइसकेको पुष्टि गरेका छन्। उक्त राजीनामा पत्र महिला मन्त्रालयबाट अब मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ। त्यहाँबाट मात्रै मोनिकाको राजीनामाबारेको औपचारिक विवरण समाज कल्याणमा आइपुग्ने ती अधिकारीले बताए।
मोनिकाले राजीनामा दिएको मन्त्री आचार्य र समाज कल्याण परिषद्ले पनि गरिसकेको छ। तर उनी उपाध्यक्ष रहेको विवरण समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो वेबसाइटबाट भने हटाइसकेको छैन। राजीनामाको औपचारिक विवरण मन्त्रिपरिषद्बाट आइनसकेकाले मोनिका नै उपाध्यक्ष रहेको विवरण राखिएको ती अधिकारीले बताए।
तत्कालीन मन्त्री रेग्मीले आफ्नी बुहारी मोनिकालाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षका लागि गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको थियो।
मोनिकालाई समाज कल्याणमा नियुक्त गर्दा उनका पति विजय अधिकारी पनि तत्कालीन मन्त्री रेग्मीको सचिवालयमा थिए। समाज कल्याणमा नियुक्त हुनुअघि मोनिका पतिसहित अमेरिकामै थिइनन्। अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै मोनिकाले समाज कल्याणको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नी मन्त्रीसमेत रहेकी सासुबाट पाएकी थिइन्।
त्यसबेला मन्त्री रेग्मीले बुहारीलाई समाज कल्याणको जिम्मा दिएको भन्दै कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघले औपचारिक रुपमै विरोध गरेको थियो। उक्त संगठनले मन्त्री रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र नै दिएर उक्त कदमको विरोध गरेको थियो।
महासंघले सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु गलत भएको जनाएको थियो। तर मन्त्री रेग्मी आफ्नो निर्णयबाट टसमस भइनन्।
महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मन्त्री रेग्मी त्यसबेला रिसाएकी थिइन्। उनले आफ्नै परिवारकी सदस्यलाई सरकारी पदमा नियुक्ति दिँदा स्वार्थ बाझिने कुराको हेक्का नराखेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको थियो।
त्यसबेला रेग्मीले दलीय भागबन्डाअनुसार कांग्रेसको कोटामा परेको परिषद्मा आफ्नो तजविजमा नियुक्त दिइएको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन्। रेग्मीले आफ्ना छोराबुहारी सक्षम भएकैले नियुक्ति दिएको तर्क पनि गरेकी थिइन्।
Shares
प्रतिक्रिया