युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य-सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा ढकालउपरको भ्रष्टाचार मुद्दामा मागदाबीविपरीत विशेषले फैसला गरेको गन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
निर्धारित कर नतिरी बसेका कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा छूट तथा मिनाहा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले गत जेठ १८ गते कसुर ठहर हुने फैसला गरेको थियो भने असार ५ गते सजाय निर्धारण भएको थियो ।
विशेषले तीनैजना पदाधिकारीको व्यवहार अवाञ्छित र दोषपूर्ण रहेको तथा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ठहर गरेको थियो। साथै, महतलाई ९ वर्ष १ महिना र ढकाल तथा शर्मालाई ९–९ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तीनै प्रतिवादीबाट जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने र बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो।
अख्तियारले भने महत नेतृत्वको आयोगबाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा दिएको दाबी गरेको थियो। आयोगलाई दिइएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेको कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको र नोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो।
आफूले दाबी गरेभन्दा कम रकम भ्रष्टाचार ठहर भएको र सजाय पनि कम गरिएकोले विशेषको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च जानुपरेको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया