युनिकोड
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रप्रसाद पण्डितले कानुनअनुसारै आफूल पुल्चोक क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार उनले पुल्चोकको मन्त्रीनिवास र संयुक्त राष्ट्र संघ भवन क्षेत्रमा ६ महिनासम्म प्रदर्शन, भेला, जुलुस, धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी आदेश जारी गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले २ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नपाउने र त्योभन्दा कम अवधिमा लगाउँदा पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको पर्याप्त एवं वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
सीडीओले कहाँ र कति समय निषेधाज्ञा लगाउन पाउँछन्? यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या
हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत वर्ष गरेको फैसलामा नागरिकले राज्यका पदाधिकारीलाई आफ्नो विरोध वा सरोकारको आवाज सुनाउन र ध्यानाकर्षण गराउन पाउने संविधानमै सुरक्षित मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै राजधानीका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञालाई गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको थियो।
प्रजिअ पण्डित भने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको दफा र आफूले निषेधाज्ञा जारी गरेको तफा नै फरक भएको जिकिर गर्छन्। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सर्वोच्चको व्याख्या स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(२) को हो। त्यो दफा कसैले कुनै शंकास्पद वस्तु राखेको छ भने त्यो हटाउनका लागि लगाइन्छ। मैले दफा ६(३क) लगाएको छु। यो दफा सुरक्षा संवेदनशीलता हेरी शान्ति कायम गर्न लगाउन पाइन्छ।’
हेर्नुहोस् ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश-
सम्भावित हुलदंगा वा शान्ति भंग हुने अवस्था आए दफा ६ (३क) आकर्षित हुने प्रजिअ पण्डितको तर्क छ।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ–
(क) निषेधाज्ञा अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (२) मा नै एकपटकमा २ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने स्पष्ट लेखिएकाले त्योभन्दा बढी समयसम्म लागू हुने आदेश जारी भएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ।
(ख) सुरक्षा संवेदनशीलता भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको पर्याप्त र तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको हुनुपर्छ।
आदेशमा थप भनिएको छ–
शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु समक्ष पुऱ्याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुश, प्रदर्शनजस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नुपर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन। शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णयरसूचना जारी गर्नु पर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण विपक्षीका लिखित जवाफका व्यहोराबाट खुल्न सकेको समेत देखिँदैन। तसर्थ, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय र सूचना समेत संविधान र कानुनविपरीत देखिन आयो।
दफा ६ को (३क) मा कुनै पनि ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी एकै ठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी ओदश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रजिअले नै ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा लेखिएको छ।
हेर्नुहोस् स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) र ६(३क) को व्यवस्था-
प्रजिअ पण्डितको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने यस प्रकारका निषेधाज्ञा अनिश्चितकालीनरूपमा लगाउन पाइन्छ भन्ने अर्थ निस्कन्छ। सर्वोच्चको व्याख्या पनि अर्थहीन हुन जान्छ।
उही कानुनको माथिल्लो उपदफा तल्लो उपदफाका हकमा लागू हुँदैन भनेर मान्ने हो भने प्रजिअको अधिकार अझै असीमित हुन जान्छ। सरकार र प्रहरी-प्रशासनले आफ्नो सुविधाका लागि जुनसुकै बेला पनि नागरिक हकको प्रचलनमा बाधा हाल्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया