सीडीओले कहाँ र कति समय निषेधाज्ञा लगाउन पाउँछन्? यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र अरु विभिन्न संगठनले संघीय राजधानी-केन्द्रित प्रदर्शन गर्न लागेपछि काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।

काठमाडौँका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले पुतलीसडक–माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा ३० दिनसम्म प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी सोमबार आदेश जारी गरेका थिए।

आदेशमा लेखिएको छ– 
एक वा सोभन्दा बढी समूहद्वारा एकै मिति, समय र स्थानमा भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवम् भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने तथा हुलदंगा वा अशान्ति हुन सक्ने भई समग्र रुपमा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै उल्लिखित स्थान सर्वसाधारण नागरिकको सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने मुख्य मार्ग एवम् महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान समेत भएकोले सो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूको कामकारवाही, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण एवम् सुरक्षामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न जाने र अत्यावश्यक एम्वुलेन्स, दमकल तथा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी जिल्ला समिति काठमाडौंको सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०।०८।०४ देखि ३० दिनसम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।

यो सूचनाको भोलिपल्ट ललितपुरका प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले पुल्चोकको मन्त्री निवास र संयुक्त राष्ट्र संघ भवनबाहिरको पुल्चोक क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।

उनको आदेशको व्यहोरा यस्तो छ–
ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक स्थित युएन हाउस र मन्त्रीनिवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम मिति २०८० मंसिर ५ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासबाहिर पनि प्रदर्शन, भेला, जुलुस, धर्ना आदि कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी काठमाडौँ प्रजिअले मंगलबार नै अर्को आदेश जारी गरेका छन्। यो आदेश पनि ३० दिनका लागि जारी गरिएको छ।

काठमाडौंको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ–
अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास, कार्यालय वा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरुमा भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवम् भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने तथा हुलदंगा वा अशान्ति हुन सक्ने भई समग्र रुपमा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै उल्लिखित स्थान सर्वसाधारण नागरिकको सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने मुख्य मार्ग एवम् महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान समेत भएकोले सो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूको कामकारवाही, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण एवम् सुरक्षामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न जाने र अत्यावश्यक एम्बुलेन्स, दमकल तथा सार्वजनिक यातायात अवरूद्ध हुने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०।०८।०५ गतेदेखि ३० (तीस) दिनसम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ।

यसरी निषेधाको बाढी आइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा यही विषयलाई लिएर विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दायर भएका छन्। निवेदनहरुमा प्रजिअहरुका आदेशले शान्तिपूर्ण भेला, विरोध र प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकका मौलिक हक हनन् गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसो त यसअघि नै पनि माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा प्रजिअले जारी गरेका निषेधाज्ञालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेको छ। 
२०७४ फागुन ८ र २०७५ वैशाख २ गते काठमाडौँका प्रजिअले जारी गरेको यस्तै आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका थिए। 

त्यतिखेर निम्न स्थानमा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन रोकिएका थिए–
१. खुलामञ्च
२. तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर
३. भुईँखेल चौर, भगवान पाउ,
४. पेप्सीकोला, खेलमैदान,
५. सानो गौचरण फुटबल मैदान,
६. लैनचौर समाज कल्याण परिषद्अगाडिको खुला स्थान,
७. सिफल चौर, गौशाला।

त्यसबेलाको निषेधालाई सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गर्दै रिट जारी गरिदिएको थियो। हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा मुख्यतः २ वटा अवस्थाको व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चको व्याख्यामा मुख्यतः यी २ विषय स्पष्ट पारिएको छ–
(क) निषेधाज्ञा अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (२) मा नै एकपटकमा २ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने स्पष्ट लेखिएकाले त्योभन्दा बढी समयसम्म लागू हुने आदेश जारी भएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ।
(ख) सुरक्षा संवेदनशीलता भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको पर्याप्त र तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको हुनुपर्छ। 

आदेशमा भनिएको छ–
शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु समक्ष पुऱ्याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुश, प्रदर्शनजस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नुपर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन। शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णयरसूचना जारी गर्नु पर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण विपक्षीका लिखित जवाफका व्यहोराबाट खुल्न सकेको समेत देखिँदैन। तसर्थ, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णयरसूचना समेत संविधान र कानुनविपरीत देखिन आयो।