काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्र र मानिसहरुको अत्याधिक भीड हुने स्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भएको छ।
आज उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सम्बद्ध विभागीय प्रमुखहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गएको मंसिर १७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढाउन उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बैठकमा सहरभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, पहुँच बढाउनुपर्ने, पेटोल पम्पलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र होटल, रेष्टुरेन्टलगायत निजी तथा व्यवसायिक स्थान सञ्चालन भइरहेका शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन गर्दा हुने आपसी हितका विषयमा पनि उठान भएका थिए।
बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक शौचालयका निर्माणका लागि विनियोजन भएको तीन करोड रुपैयाँबाट काम गरिने बताइन्। यससम्बन्धी कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको जनाइन्। तत्काल परिणाम देखिने गरी काम थालनी गर्न वातावरण व्यवस्थापन विभागमार्फत काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
महानगरको सहरी योजना आयोगले काठमाडौंमा उपयुक्त हुने सार्वजनिक शौचालयका ढाँचा, लागत र स्थानको अध्ययन गरिसकेको छ । ती ढाँचा लिएर उपयुक्त स्थानमा शौचालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । बैठकले प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा ‘व्यवसायिक सामाजिक उत्तर दायित्व नीति मस्यौदा कार्यदल’ गठन गरेको छ। कार्यदलको सदस्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारि इकाइ प्रमुख ध्रुव काफ्ले र खरिद इकाइका प्रमुख बलराम त्रिपाठी हुन् भने सदस्य सचिवमा उपनिर्देशक गंगाधर गौतम हुन्।
महानगरसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने कामका लागि छुट्टै ऐन छ । त्यस ऐनमा व्यवसायिक सार्वजनिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने कामका बिषयमा व्यवस्था नभएकाले कार्यदल गठन गरेर नीति मस्यौदा गर्न कार्यदल बनाइएको उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया