ललिता निवासबारे सचिव राउतको बयान : असल नियतका साथ टिप्पणी उठाएँ, व्यक्तिगत फाइदा लिएको छैन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताएका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको बयानमा उनले कुनै किसिमको लाभ नलिएको बताएका छन्।

‘कुनै बदनियत पनि छैन र तोकआदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो,’ राउतले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन। उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन।’

उनले तोकआदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो छ राउतको पूर्ण बयान
एकिन मिति याद भएन २०६६ साल कात्तिकरमंसिरदेखि २०६७ साल फागुन महिनासम्म करिब १७र१८ महिना भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत छु।

म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा आन्तरिक प्रशासन शाखाको शाखा अधिकृतको रुपमा कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अभिलेख राख्ने, जिन्सी शाखा सम्बन्धी कार्य गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त उजुरी तथा छानबिनसम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने, सेवाग्राहीहरुको गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, बिभिन्न निकायहरुको सम्पर्क बिन्दुसमेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी थियो।

प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा र सो मा बनेको अन्य भौतिक संरचना, (लिग लिगापात) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्ति ऐनले अधिकार दिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी वा समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी सो मआब्जा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराई सम्बन्धित माल अड्डाबाट व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट लगत कट्टा गरी श्रेष्ता पुर्जा तयार भएपछि जग्गा सरकारी हुन्छ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तार सम्वन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट उठान भएको उल्लेखित राय टिप्पणी देखाउँदा देखि पाएँ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवले श्री स।स। प्रशासन महाशाखा, राय भनी भएको तोक आदेश पश्चात तत्कालिन प्रशासन महाशाखा प्रमुखले श्री आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएकोले टिप्पणी फायल उठाई शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको हुँ, उल्लेखित राय टिप्पणीमा भएको सहिछाप मेरो हो, हेरी चिनी सनाखत समेत गरि दिएँ ।

बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको जग्गाको सट्टापट्टा, सोधभर्ना समेतका लागि नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ९मोही जनिएको० ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र जम्मा क्षेत्रफल २७-७-०-१ रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३-११-३-०-५ जग्गा र सार्वजनिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल ०-१५-०-२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४-१०-३-२-५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ ९प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर० बिस्तार गर्ने, मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३-११-३-०-५ रोपनी जग्गा र परिसर बिस्तार गर्दा बिस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने समेत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०६६र१२र२९ मा निर्णय भएको हो।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६र१२र२९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट परिसर बिस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने समेतको काम गर्ने भनि मिति २०६७र१र३१ मा निर्णय भएकोमा उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा मानवीय त्रुटीका कारण पूर्वनिर्णयमा उल्लेखित अनुसुचीहरुमा भुल सुधारका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगत रुपमा कानूनी प्रकृया पूरा गरी पेश भई आएको टिप्पणी फायलमा ऐन नियम परामर्श शाखाको राय सहित सचिवज्यू समक्ष पेश भई सचिवज्यूबाट प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई रायका लागि तोक आदेश भएको ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भए पश्चात असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखि शाखा प्रमुख समक्ष पेश गरेको हुँ ।

यसरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २ पटकको निर्णयहरु र साधिकार निकायहरुले दिएको विवरणका आधारमा तहगत रुपमा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय देखि मन्त्रालयसम्म आई पुगेर उच्च प्राविधिक, प्रशासनिक तथा कानूनी पदाधिकारीहरुले टिप्पणी तथा राय पेश गरेकोले म निम्न स्तरको पदमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अन्यथा लिन सक्ने अवस्था नहुने भएकोले असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा यो कार्य भएको हो । कार्य क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा तत्कालिन अवस्थामा मलाई जानकारी थिएन । तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा क्षेत्राधिकार निर्क्यौल गरेर मात्र प्रस्ताव दर्ता हुने व्यवस्था रहेको सम्मको जानकारी थियो।

मैले संशोधित अनुसुची तयार गरेको नभई भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तयार भई तहगत रुपमा प्राप्त हुन आएको संशोधित अनुसूची संलग्न टिप्पणी फायलमा तोक आदेश पश्चात आवश्यक निर्णयको लागि राय टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो।

यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त साधिकार निकायहरु मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौं लगायतका निकायहरुको पत्र साथ भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले तहगतरुपमा टिप्पणी उठाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट २०६६र१२र२९ मा संलग्न अनुसूचीहरु समावेश गरी निर्णय भएको देखिएको हो।

पुनश्च भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति २०६७र१र३१ को नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय भई उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोमा सो क्रममा मानवीय त्रुटीका कारण भएका भुल सुधारका लागि पुनस् भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठान भई तहगत रुपमा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको टिप्पणी फायललाई तोक आदेश बमोजिम राय सहित आवश्यक निर्णयार्थ शाखा प्रमुख समक्ष पेश गरेको हुँ।

भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगतरुपमा प्राप्त हुन आएको अनुसूची हेरफेर गरी संशोधन गर्नका लागि प्राप्त हुन आएको टिप्पणी फायललाई आवश्यक निर्णयार्थ शाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्दा नेपाल सरकार ९मन्त्री परिषद० बाट भएको निर्णय र सो निर्णय साथ संलग्न अनुसूची समेतका कागजात हेरेको थिएँ ।अनुसूची हेरफेर गरी संशोधन गर्ने टिप्पणी फायलमा राय सहित शाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्दा पुर्व निर्णय र सो निर्णय साथ संलग्न अनुसूची समेतका कागजात हेरेको थिएँ।

भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट कानुन बमोजिमको प्रकृया अनुसार विवरण तयार गरेर तहगत रुपमा पेश हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएको टिप्पणी फायलमा उच्च पदस्थ प्राविधीक, प्रशासनिक र कानूनी पदाधिकारीहरुको राय सहित प्रशासनको रायको लागि आएको हुँदा तोक आदेश बमोजिम फायल आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको हुँ । अरु विषय थाहा छैन ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पुर्व निर्णयहरु, बिभिन्न प्रचलित कानून द्वारा अधिकार प्राप्त भएका निकायहरुको पत्र समेत समावेश गरी अनुसूची तयार गरेको भनिएकोले तत्कालिन अवस्थामा मैले अविश्वाश गर्ने विषय भएन।

उल्लेखित अनुसूचीहरु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। उल्लेखित समयको टिप्पणी फायलमा मेरो संलग्नता नभएकोले यस बारेमा मलाई जानकारी भएन । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, सम्पती समेतको संरक्षण गर्ने दायित्व बिभिन्न प्रचलित कानुनद्वारा सम्बन्धित स्थानिय तह, सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरु सबैको रहेको । मैले अनुसूची तयार पारेको होइन।

कुनै बदनियत पनि छैन र तोकआदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो। मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन।

मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो।

मेरो टिप्पणीलाई समावेश गरी शाखा प्रमुखले आफ्नो राय साथ निर्णयार्थ महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गरेको टिप्पणीमा महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखाको रायलाई निर्णयको अंगको रुपमा नलिएको देखिन आएकोले मैले पेश गरेको रायको निर्णय प्रकृयामा कुनै भूमिका रहेन।

मैले तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो । अन्य कुनै किसिमको योजना, मिलेमतो र संलग्नता समेत थिएन।

मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो, यसमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत थिएन, कसैको मिलेमतो र संलग्नतामा योजनाबद्ध तरिकाले संगठित अपराधको कसूर गरेको होइन।