युनिकोड
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
अहिले उनीसहित २८६ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन सीआईबीले वकिल कार्यालयमा पठाएको छ।
प्रतिवादी बनाए पनि सीआईबीले गच्छदारलाई पक्राउ नगरी बयान गराएको थियो। उनी यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए।
सोही मन्त्रालयले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान सहज हुनेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।
यस्तो छ गच्छदारले सीआईबीमा दिएको बयान :
मलाई मिसिल संलग्न रहेको जाहेरी दरखास्त, प्रहरी प्रतिवेदनलगायतका कागजातहरू देखाई पढी वाची सुनाउँदा सुनी पाएँ।
म मिति २०६६ जेठ ११ गते देखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ।
मिति २०६६ चैत १९ र मिति २०६७ असार २८ गतेको टिप्पणी आदेश देखाउँदा देखी पाएँ। सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६ चैत १९ गते समेतमा गरेको दस्तखत मेरो हो। हेरी चिनी सनाखतसमेत गरिदिएँ।
तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहमति दिएको हुँ।
जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन। तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ।
यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित विशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपि यसै साथ पेस गरेको छु। उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाऊँ। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो।
यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन। मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही काननसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरू प्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ।
विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेस गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएको हुँ।
उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहन्छन्।
प्रतिक्रिया