युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलासमा बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको प्रवक्ता बिमलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मातला माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार बहस भएको थियो।
रिट निवेदक हिक्मत कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराई, बद्रिबहादुर कार्की लगायतले बहस गरेका छन्।
यस्तै, सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता दीनमणी पोखरेलसहित सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका छन्। अन्य प्रतिवादीको तर्फबाट बहस बाँकी रहेकाले भोलि पनि सुनुवाइ हुने भएको छ।
कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको र सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै छिटो टुंगो लगाउनेगरी सबै कागजात झिकाएको छ।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षरलगायत सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले रिट दायर गरेको थियो।
थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार बदर गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेले परमादेश माग गरेको छ।
एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्चका रिट पर्नुअघि नै थापाले शपथ खाएर पदबहाली गरिसकेका थिए।
प्रतिक्रिया