सय केजी सुन प्रकरणका सबै दोषी समातिन्छन्, अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्छ : गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन्।  

उनले यस्ता घटनाहरुबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसून भनेर यस अघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि स्मरण गराए। 

बिहीबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चअधिकारीहरुसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताए। 

उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने आश्वासन समेत दिए। 

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। 

‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ। तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन। त्यहाँ कष्टम क्लिअरेन्समा पनि हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिलादेखि नै सुरु भएको थियो, त्यहाँ कष्टममा पनि क्लिअरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर’, उनले भने, ‘हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिराखेका छौँ। त्यसो त हामीले अवैधानिक रुपमा भित्र्याइएका, कतिपय ट्रकमा ल्याइएका सामान पनि प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदा सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोहवरमा खोलिदिए उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौँ।’ 

उनले यसबारे अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढंगले छलफल गरेर, समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए। 

‘यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई दोष थोपर्ने गरी छलफल गर्नु उचित छैन। खाली हाम्रो कामलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक गर्दैछौँ। यो घटनाको अनुसन्धानलाई हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ’, उनले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि निर्देशन छ। जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भए पनि, जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुन्। घटनाक्रमबारे  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्नेगरी अनुसन्धान हुनु पर्छ। दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो निर्देशन छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको पनि बताएका छन्।बताए।