युनिकोड
नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचित नभएका व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा नलैजान आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार १७ नागरिक अगुवाले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिनेगरी गरिने संविधान संशोधनउपर गम्भीर आपत्ति रहेको बताएका हुन्।
नेकपाका नेता वामदेव गौतमले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि संविधान संशोधन गरिए मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्य हुन जाने शर्त राखेको अवस्थामा नागरिक अगुवाहरूले अनिर्वाचित व्यक्तिलाई सर्वोच्च कार्यकारी नबनाउन आग्रह गरेका हुन्।
गौतमले केही दिनअघि भैंसेपाटीस्थित उनकै निवासमा बसेको नेकपाका सचिवालयका सदस्यहरूको एउटा अनौपचारिक बैठकमा समेत राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरि संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको चर्चा भएको थियो।
नागरिक अगुवाहरूले संविधानको संशोधनका विषयमा हुने कुनै पनि छलफल खुलारुपमा नागरिक स्तरमा तथा संसदका दुवै सदनमा व्यापक रुपले हुने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग आव्हान गरेका छन्।
यसरी आह्वान गर्ने नागरिक अगुवाहरूमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त डा. गौरीशंकर लाल दास, संविधानसभा सदस्य प्रा. गणेशमान गुरुङ, नागरिक अगुवा कनकमणि दिक्षीत, संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल लगातका १७ जना रहेका छन्।
सार्वभौम संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुख पद चार महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउँदै वक्तव्यमा तत्काल निकास खोज्न अग्रसरता देखाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरिएको छ।
‘सूचना प्रकाशित गरि संसद्को बैठक लगातार स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासविपरीत तथा सार्वभौम जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन जान्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र आगामी माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ।’
सभामुखको उम्मेदवार बन्न चाहने संसद संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
कुनै दलले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार अघि नसारेको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्दा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने कार्यमा रिक्तता आउने अवस्थाप्रति वक्तव्यमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू तथा सभामुखको रिक्तताको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुख समेतलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
हस्ताक्षरकर्ताः
१) सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख आयुक्त, २) डा. गौरीशंकर लाल दास, पूर्व आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ३) प्रा. गणेशमान गुरुङ्ग, संविधानसभा सदस्य, ४) डा. सूर्य ढुंगेल, संविधानविद, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका संवैधानिक सल्लाहकार, ५) प्रा. पूर्णमान शाक्य, संविधानविद, ६) डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद, ७) डा. सुमित्रा मानन्धर, समाजशास्त्री, ८) टीकाराम भट्टराई, संविधानविद, ९) प्रा.सरोज धिताल, चिकित्सा विज्ञान, १०) डा. डम्बर चेम्जोङ्ग, समाजशास्त्री, ११) सुलोचना मानन्धर, लेखक, १२) दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद, १३) धर्मेन्द्र झा, पूर्व सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ,
१४) कनकमणि दीक्षित, लेखक/पत्रकार, १५) टीका ढकाल, लेखक/राजनीतिशास्त्री, १६) सुनिलरन्जन सिंह, अधिवक्ता, १७) फूर्पा तामाङ्ग, अधिवक्ता।
प्रतिक्रिया