युनिकोड
यती समूहले दरबारमार्गमा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता परिवर्तन राईले पुस २३ मा दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। मुद्दामा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई माघ १ मा छलफलमा बोलाएको छ।
मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले ३० वर्षका लागि दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया