युनिकोड
कोशीपूर्व क्षेत्रस्थित भुम्लु गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद ४४ वर्षपछि समाधान भएको छ। विसं २०३२ मा साविक पिपलटार र भुम्लुटार गाउँपञ्चायतको सीमा (हाल भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडा) विवाद हालै समाधान गरिएको हो।
तत्कालीन सीमा विवादका कारण ४४ वर्षदेखि दुई वडाका करीब एक हजार परिवार लालपूर्जावहीन अवस्थामा रहँदै आएका छन्। ‘तत्कालीन गाउँपञ्चायतको सीमा विवाद हालै मात्र समाधान भयो’, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तामाङले भने। उनका अनुसार विसं २०३२ सालमा जग्गा नापीका बेला साविक पिपलटार गाउँपञ्चायतमा रहेको खेतीयोग्य जमीनबारे स्थानीय ‘उप्रती र खेरेल समुदायबीच’ विवाद भएपछि टुक्रिएर भुम्लुटार र फलाँटे गाउँपञ्चायत भएको थियो। त्यसयता स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन बन्न पुगेका थिए।
सीमा विवादकै कारण स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेपछि सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी पक्षबाट निकै पहल भएको ७ नं का वडाध्यक्ष रमेशराज खरेलले बताए। हाल दुई वडाको सिमानामा पिल्लर गाड्ने काम भइरहेको उनले बताए।
वडा नं ७ का ३६५ र ८ नं वडाका ५८९ पीडित परिवारसँग सीमा विवादकै आफ्नो जमीनको लालपूर्जा नभएको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा–विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्दरुपान्तरण केन्द्रले विसं २०७५ कात्तिकदेखि विभिन्न चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल एवं बैठक गराएको थियो।
सीमा विवाद समाधानार्थ स्थानीयसँग परामर्श तथा ६२ बैठकबाट सीमा विवाद समाधान गरिएको केन्द्रका मध्यक्षेत्रीय संयोजक रिता मानन्धरले बताए। ‘केन्द्रको आफ्नै द्वन्द्वरुपान्तरणको प्रक्रियाबाट गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद समाधान भयो’ उनले भने। उनका अनुसार केन्द्रद्वारा पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लाका प्राकृतिक स्रोतमा आधारिक बहुसरोकारवाला १५ प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व समाधान भएका छन्।
दुई वडाका भूकम्पपीडित लालपूर्जाविहीन भएपछि भूकम्पको दुई वर्षपछि जग्गाधनीले जमीन कर ‘तिरो’ तिरेको तथा अनुगमनकर्ता इन्जिनियरले दिएको निस्साका आधारमा मात्रै सरकारी राहात अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। ‘भूकम्पको दुई वर्षपछि सरकारी आवास निर्माण राहात अनुदान उपलब्ध गराइएपछि यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन थालेका थिए’ वडाध्यक्ष तामाङले भने। उनका अनुसार त्यसअघि परिचयपत्र, नागरिकता भए पनि जग्गाको लालपूर्जा नभएका कारण भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन्।
सरकारले लालपूर्जाविहीन पीडितको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २०७५ भदौमा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएपछि लालपूर्जाविहीनले किस्ताबन्दीमा सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका हुन्। लालपूर्जाविहीन परिवारलाई पुनःनापी गरी लालपूर्जा वितरण गर्न जिल्लास्थित नापी कार्यालयले गत मङ्सिर २० गते ८ नम्बर वडास्थित भुम्लुमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ। दुवै वडाको ७५ प्रतिशत नापी तथा लालपूर्जा निर्माणको काम सकिएपछि वितरणको काम शुरु गरिने नापीप्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार वडा नं– ७ मा पनि केही महिनापछि अर्को फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी चार महिनाको समयमा लालपूर्जा वितरणको काम सकिनेछ। वडा नं ८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानपछि लालपूर्जा वितरण गर्न गाउँमै फिल्ड कार्यालय स्थापना भएकामा खुशी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी खुशी छौँ, अब लालपूर्जा पाएपछि जग्गा बेचविखन तथा बैंकिङलगायतका काम गर्न सजिलो हुने आशामा छौँ।’ उनका अनुसार यसअघि ‘बीऊबिजन’का आधारमा जग्गाको किनबेच तथा अंशबण्डा हुँदै आएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया