कर्णालीका स्थानीय तहमा मौलाउँदै भ्रष्टाचार, अख्तियारमा उजुरीका चाङ

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका आधारमा कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिएको छ। 

आयोगको कार्यालय सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को माघ २५ गतेसम्म कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा चार सय ८१ वटा उजुरी उपर छानबिन गरि रहेको जनाएको छ। यो तथ्यांकले कर्णालीका स्थानीय सरकारहरु चरम बेतिथीमा रहेका देखिन्छन्। 

भ्रष्टाचारको उजुरी सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा परेको छ। सुर्खेतका पालिकास्तरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता गुर्भाकोट नगरपालिकामा भएको देखिन्छ। यस नगरपालिकामा २२ वटा अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। 

भेरीगंगा नगरपालिकामा आठ, पञ्चपुरी नगरपालिकामा नौ, लेकवेशी नगरपालिकामा सात, चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा चार÷चार सिम्ता गाउँपालिकाबाट एक वटा उजुरी अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन्। 

यस्तै, दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ९६ वटा उजुरी अख्तियार कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। नारायण नगरपालिकाका २३, भैरवी गाउँपालिकाका १५, गुराँस गाउँपालिकाको १९, नौमुले गाउँपालिकाको दुई, दुल्लु नगरपालिकाको ६, महावु गाउँपालिकाको पाँच, आठविस नगरपालिकाको सात, चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकाका सात, भगवतीमाइ गाउँपालिकाका पाँच, ठाटीँकाध गाउँपालिकाको पाँच र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको दुई वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन्।

कालीकोटका नौ स्थानीय तह मध्ये सबै स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। जिल्लाका नौ स्थानीय तहका कुल ५४ वटा उजुरी अख्तियारमा छन्। खाँडाचक्र नगरपालिकामा १३ वटा, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा नौ, रास्कोट नगरपालिकामा नौ, पलाता गाउँपालिकामा पाँच, शुभकालिका गाउँपालिकामा चार, पचालझरना गाउँपालिकामा एक, तिलागुफा नगरपालिकामा ६, नरहरीनाथ गाउँपालिकामा चार, महावै गाउँपालिकामा तीन वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धि उजुरी अख्तियारमा छन्।

जुम्लाका ८ स्थानीय तह मध्य सिँजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका वाहेकका पालिकाका कुल ३८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका २३ वटा, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका सात, तिला गाउँपालिकाका चार, पातारासी गाउँपालिकाका दुई, गुठिचौर गाउँपालिका र हिमा गाउँपालिकाको एक/एक वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धी उजुरी छन्।

यस्तै, मुगुका चार स्थानयि तह मध्य मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका वाहेकका तीन वटा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका ४९ वटा मुद्धा अख्तियारले दर्ता गरेको छ। जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका २६, सोरु गाउँपालिकाका नौं र खत्याड गाउँपालिकाका १४ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको तथ्यांक छ।

यस्तै, डोल्पाका ८ वटा पालिका मध्य छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाका कुल १८ वटा उजुरी अख्तियारमा छन्। जगदुल्ला गाउँपालिकाका आठ, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तीन, ठूलीभेरी नगरपालिकाका चार, मुड्केचुला गाउँपालिका, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका र काइके गाउँपालिकाका एक÷एक वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। 

हुम्लाको सात वटा स्थानीय तह मध्य ताँजाकोट र नाम्खा गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकाका कुल ३९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका १४, सर्केगाड गाउँपालिकाको १३, चंखेली गाउँपालिकाको नौं वटा, सिमकोट गाउँपालिकाको दुई र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको एक वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्।

यस्तै, जाजरकोटका सात वटा पालिका मध्य सबै पालिकाका ४३ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। जुनीचाँदे गाउँपालिकाका सात, छेडागाँड नगरपालिकाका ६, कुशे गाउँपालिकाका तीन, शिवालय गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकाका र नलगाड नगरपालिकाका सात–सात, बारेकोट गाउँपालिकाका ६ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। 

सल्यानका १० वटै पालिकामा कुल ३४ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाका पाँच, शारदा नगरपालिकाका पाँच, कालिमाटी गाउँपालिकाका सात, दार्मा गाउँपालिकाका ६, कपुरकोट गाउँपालिकाका दुई, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका दुई, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका दुई, त्रिवेणी गाउँपालिकाका तीन, सिद्धकुमाख र कुमाख गाउँपालिकाका एक/एक वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ।

यस्तै, रुकुम पश्चिम जिल्लाका ६ स्थानीय तह मध्य त्रिवेणी गाउँपालिका बाहेक अरु सबै पालिकाका कुल २३ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका १३ वटा उजुरी, सानीभेरी गाउँपालिकाका पाँच, आठविसकोट नगरपालिका र वाँफिकोट गाउँपालिकाको दुई/दुई वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ। यसैगरी चौरजहारी नगरपालिकाको एक वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धिको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा कर्णालीका स्थानीय तहका कुल चार सय ८१ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको हो। यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट क्रमश चालु आर्थिक वर्षमा समेत कर्णालीका स्थानीय तहका कुल दुई सय ९६ वटा उजुरी अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

आयोगको सुर्खेत कार्यालय कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लुम्बिनी प्रदेशको रुकुमपूर्व जिल्ला स्थित स्थानीय तहका ६ वटा उजुरी कार्यालयले दर्ता गरेको छ। रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाका तीन, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका दुई र भुमे गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार सम्बन्धीको एक उजुरी अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन्।