कहाँ रोकियो राहदानी मुद्दामा रविमाथिको प्रहरी अनुसन्धान?

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि मात्रै प्रहरीले रवि लामिछानेविरुद्ध थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनेबारे निर्णय लिने भएको छ। नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएसँगै राहदानी दुरुपयोग र किर्तेको कसुरमा लामिछानेविरुद्ध प्रहरीलाई अनुसन्धान सुरु गर्ने बाटो खुलेको हो। 

सर्वोच्चको फैसलासँगै रवि लामिछाने सांसद र गृहमन्त्रीबाट हटिसकेका छन्। पुनः नागरिकता लिएर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बनेका छन्। नागरिकतामा दोषी ठहर भए पनि उनी पुनः सरकारमा फर्किन चाहेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्काउन अस्वीकार गरेपछि उनको पार्टीले आइतबार सरकार छाडेको छ।

माघ १३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्ध फैसला गरेको थियो। नागरिकताको कसुरमा उनी दोषी ठहर भए पनि अन्य कसुरमा भने अनुसन्धान तथा कारबाही भएको छैन।

यसअघि लामिछाने नै गृहमन्त्री भएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर सुनुवाइ हुँदा सक्कल फाइल झिकाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोकेर फाइल सर्वोच्च पठाएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दाको फाइल नै अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। प्रहरीले सर्वोच्चबाट फाइल फिर्ता मागेको छैन। माग नगरेकाले सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला तयार भएपछि मात्रै फिर्ता गर्ने भएको छ। 

‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन। फैसला लेख्ने क्रममा आवश्यक पर्न पनि सक्छ। प्रहरीले आवश्यक भनेर फिर्ता मागेको अवस्थामा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ। कागजात प्रमाणित प्रतिलिपि राखेर पठाउन पनि सकिन्छ। तर अहिले त्यस्तो जानकारीमा छैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमलप्रसाद पौडेलले भने। 

सामान्यतया फैसलामै उल्लेख भएर आउँछ, ‘सक्कल कागजातहरु फिर्ता पठाइदिनु।’ उल्लेख नभए पनि सर्वोच्च प्रशासनले फैसलापछि सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन्छ। 

‘हामीसँग अहिले फाइल नै छैन, सर्वोच्चमा छ। अदालतले मगाएपछि सक्कल फाइल बुझाएका छौँ। अदालतले नफर्काएसम्म थप अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन। पूर्णपाठसहित आउँछ अनि हामीले पनि त्यसपछि निर्णय गर्छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस २२ मा प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट सक्कल फाइल मागाउन आदेश दिएको थियो। त्यसको ३ दिनपछि सर्वोच्चले ७ दिनभित्रमा सक्कल फायल नै पठाइदिनु भन्दै पत्र पठाएको थियो। 

त्यसअघि गृह मन्त्रालयमा मंसिर १२ गते रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयको आदेशपछि त्यसैदिन प्रधान कार्यालयले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो। 

सोही पत्रअनुसार काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरीले राहदानी विभाग, निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भरतपुर चितवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रविका विवरण माग गरिसकेको थियो। 

ती सबै निकायले प्रहरीले माग गरेअनुसारका विवरण पनि उपलब्ध गराइसकेका थिए। 

प्रहरी परिसरले यी निकायमा मंसिर १८ गते नै पत्र पठाउँदै विवरण खुलाइ पठाइदिन भनेको थियो। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि माग गरेको थियो। 

चितवनस्थित निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा भने उजुरीमाथि के कारबाही भयो भनी त्यसको विवरण माग गरिएको थियो। 

प्रहरीले राहदानी विभागमा मंसिर २९ गते पत्र पठाएको थियो। प्रहरीले पत्रसँगै रविले लिएको नेपाली राहदानीको प्रतिलिपि पनि पठाएको थियो। प्रहरीले उक्त नम्बरको राहदानी विभागबाट कुन मितिमा जारी भएको हो, उनको नाममा विभागबाट हालसम्म कतिवटा राहदानी जारी भएको छजस्ता जानकारीसहित अभिलेख हेरी राहदानी लिँदा पेस गरेका नागरिकतालगायतका कागजात माग गरेको थियो। 

राहदानी विभागले पुस १ गते प्रहरीलाई जवाफ पनि पठाइसकेको थियो। रवि लामिछानेले दुई पटक राहदानी  लिइसकेको पत्रमा उल्लेख छ। उनले सुरुमा ३० जनवरी २००६ मा हस्तलिखित राहदानी नेपाली दूतावास वासिङ्टन डीसीबाट लिएको देखिएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ। उनले २७ मे २०१५ मा राहदानी विभागबाट अर्को राहदानी लिएका थिए। त्यो राहदानीको प्रतिलिपिसहित विभागले प्रहरीलाई बुझाएको थियो। हस्तलिखित राहदानी लिँदा बुझाएका कागजात पनि माग गरेको र आएपछि बुझाउने भन्दै राहदानी विभागले पत्रको जवाफ पठाएको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपश्चात पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न निवेदन दिएका छन्, छैनन् सो सम्बन्धमा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको थियो। 

यस्तै काठमाडौं प्रहरी परिसरको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र हुँदै अमेरिकी दूतावासमा पनि रविका नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी विवरण माग गरिएको थियो। 

दूतावासमा पठाइएको पत्रमा निज रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्? के कुन मितिमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका हुन्? त्यो विवरण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरिदिनुहुन आग्रह गरिएको थियो। 

तर पछि रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो। लामिछानेले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरतबहादुर बोहराको सरुवा गरेका थिए। 

यस्तै सर्वोच्चले फाइल झिकाएका कारण पनि अनुसन्धान रोकिएको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्चको फैसलापछि थप अनुसन्धानबारे निर्णय लिने प्रहरीले जनाएको छ। 

लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको प्रयोग गरेको भने पुष्टि भइसकेको छ। सुरुमा नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएका उनले पछि अमेरिकी नागरिकता नत्यागी नेपाली पासपोर्ट लिएर प्रयोग समेत गरेका थिए। 

उनले नेपाली पासपोर्ट लिँदा पहिलेकै अवैध नागरिकता प्रयोग गरेका थिए। जसकारण किर्तेको कसुरमा समेत उनीमाथि मुद्दा अगाडि बढ्न सक्नेछ। तर प्रहरीले भने यी कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खने भएको छ।