युनिकोड
नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीमाथि सैनिक मुख्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
मुख्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ उपरथीको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेर सेनाले छानविन थालिएको हो।
उपरथी शाहीलाई सेनाले विभिन्न युनिटमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ।
सैनिक मुख्यालयले उनलाई घरमा रहेका बेला छानबिनकै लागि नियन्त्रणमा लिएको। अहिले छानबिन सुरु भइसकेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
‘विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (वरिष्ठ उपरथी) को नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वेरी गठन भएर छानविन अगाडि बढेको छ’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘पहिल्यैदेखि छानविन भइरहेको विषय हो। त्यसैलाई निचोडमा पुर्याउने गरी अगाडि बढेको हो।’
चारित्रिक प्रमाण पत्र र नागरिकतामा एक वर्ष उमेर फरक परेपछि उपरथी शाहीको अवकास मिति विवादमा परेको थियो।
चारित्रिक प्रमाणपत्र अनुसार बुधबार (पुस २० गते) देखि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास हुँदै थिए।
चारित्रिक प्रमाण पत्रमा शाहीको जन्म मिति २०२२ पुस २० उल्लेख छ। सेनाले आफ्नो रेकर्डमा पनि त्यही जन्म मिति उल्लेख रहेकाले शाहीलाई अवकासको पत्र दिएको थियो। अवकासको पत्र पुगेपछि शाही बिदामा थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले उनको उमेर विवादमा नागरिकतालाई मान्यता दिएपछि अवकास हुनु अघिल्लो दिन हाजिर गर्न फर्किँदा उनलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाली सेनाले उपरथी शाहीलाई पुस २० गतेदेखि अनिवार्य अवकासमा जाने भन्दै पुस ४ गते पत्र दिएको थियो।
निवृतिभरणमा अवकास प्राप्त गर्ने भनि आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढेपछि शाही त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाबाट जारी भएको पत्र कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई यथाअवस्थामा काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो।
अदालतले उनको जन्म मिति नागरिकता अनुसार २०२३ पुस २२ गते भएको र बूढानीलकण्ठ विद्यालयबाट २०७२ असार ९ गते दिएको पत्रमा पनि जन्म मिति २०२३ पुस २२ भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ।
शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उमेर फरक परेपछि शाहीले बूढानीलकण्ठबाट २०७२ असार ९ गते उमेर खुल्ने पत्र बनाइ मागेका थिए।
यस्तै २०७४ चैत ३० मा नेपाली सेनाको बोर्डको रायमा निवेदक सहायक रथी प्रेम शाहीको जन्म मिति २०२३ पुस २२ लाई कायम गर्ने भन्ने देखिन्छ भनि उल्लेख गरेको थियो।
यिनै आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले शाहीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सैनिक मुख्यालय फर्किएका शाहीमाथि आफ्नै संगठनले कारबाही अगाडि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया