युनिकोड
वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै रुपन्देहीका स्थानीय तहले नदी छेउमा फोहोर फ्याँक्दै आएका छन्।
यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहले व्यवस्थित ढंगले फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। नदी छेउमा फोहोर फाल्दा बढेको प्रदूषणको असर वातावरण र आमनागरिकमा परेको छ।
‘जथाभावी फोहोर फाल्नाले वातावरण नै दुर्गन्धित भएको छ। खोलामा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले अब दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ’, वातावरण बचाऔं आन्दोलन सिद्धार्थनगरका पूर्वअध्यक्ष एवं वातावरणीय क्षेत्रमा कलम चलाएका पूराना पत्रकार नारायणप्रसाद सापकोटाले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रबाट दैनिक निस्कने ५३ टन बढी फोहोर वडा नं. ११ को बुद्धनगरमा डम्पिङ गर्दै आएको छ। यो तिनाउ नदीको किनार हो।
यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन हुने दैनिक ४० टन भन्दा बढी फोहोर वडा नं. २ स्थित डण्डा खोला छेउमा डम्पिङ गर्दै आएको छ।
जथाभावी फालिने फोहोरले नदी प्रदूषित बन्दै गएका छन्। त्यति मात्र हैन, त्यस वरपरका नागरिकहरु दुर्गन्धको सास्ती खेप्न बाध्य छन्।
‘दुर्गन्धले बसिनसक्नु हुन्छ। खाना खाने बेलामासमेत नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ’, बुटवल–११ का राम यादवले भने, ‘दुर्गन्धले हामीलाई घरमै बस्न मुस्किल हुन थाल्यो । नगरपालिकाले फोहोर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
फोहोर उत्पादन बढ्यो
छ वर्ष अघिसम्म दैनिक ३० देखि ३२ टन मात्र फोहोर उत्पादन हुने बुटवलमा अहिले दैनिक ५३ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। भैरहवामा पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै दैनिक फोहोर उत्पादन बढ्दो छ।
उत्पादित फोहोर घर–घरबाटै अलग–अलग छुट्याएर राख्ने नगर्दा कुहिने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक, कागज, टिन र फलामजन्य फोहोर र मरेका जनावरसमेत एकै स्थानमा डम्पिङ गर्ने गरिएको छ।
नदी र खोला किनारमा फोहोर फाल्नु कानुनविपरीत भए पनि स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका यी दुई तहले त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन्।
पानीको वहावमै फालिन्छ फोहोर
बुटवल नगरपालिकाले करिब ५ वर्षयता तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गर्दै आएको छ। फालिएको फोहोर छोप्ने नाममा माटोले पुर्ने गरेका कारण बनेको उकास क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण समेत बढ्दै गएको छ।
तिनाउ किनारको बाक्लो बस्ती रहेको हात्तीसुढ क्षेत्र अहिले सहरको फोहोर थुपार्ने ठाउँ बनेको छ। नदीमा फालिएको फोहोरले जलचरलाई समेत समस्या बनाएको छ।
बुटवलको फोहर नदी र कुलोमा नफाल्न आग्रह गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुटवलबाट बगाउने प्लाष्टिकजन्य फोहोर रोक्न नहरमा फलामे जालीले छेकबार लगाएको छ। सिद्धार्थनगरमा बस्ती छेउ र नदी किनारमा फोहोर नफाल्न स्थानीयले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको त्यहाँकी स्थानीय शोभा कोहाँरले बताइन्।
‘हामीले धेरैपटक दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गर्यौ तर हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन । दुर्गन्धले बसीनसक्नुछ’, उनले भनिन्।
सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले कुनै बैकल्पिक उपाय नभएपछि आफूहरुले नदी किनारामा फोहोर फाल्नु परेको बताए।
‘त्यहाँ फोहोर डम्पिङ गरे पनि गन्ध नआओस् भनेर माटोले पुर्ने गरेका छौं’, उनले भने। नगरपालिकाले फोहोर डम्पिङ गर्ने ठाउँनजिकै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय छ।
प्रहरी पनि दुर्गन्धको मारमा
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बसन्तबहादुर बोगटीले दुर्गन्धले आफूहरु रोगको सिकार हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले तत्काल दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको योजना अघि बढाउन नगरपालिकालाई आग्रह गरे।
बुटवल–११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बैकल्पिक ब्यवस्था नहुँदा बाध्यताले तिनाउ नदी छेउमा फोहोर फाल्नु परेको बताए। ‘हामीले नदी छेउमा रहेको खाडल पुर्नका लागि त्यहाँ फोहोर फालेका हौं। खाडल पुरिएपछि पार्क बनाउने योजना बनाएका छौं’, उनले भने।
जिल्लामा यी मात्रै होइन १६ वटै तहले फोहोर व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना बनाएका छैनन्। बुटवल, भैरहवा र तिलोत्तमामा विस्तारै बस्ती बाक्लिँदैछ। लुम्बिनी, सैनामैनामा पनि बसाइँसराइ गरेर आउने उल्लेख्य छन्। यससँगै दैनिक फोहोरजन्य वस्तु बढी उत्पादन हुने गरेको छ।
बुटवल र सिद्धार्थनगरबाट फर्किए योजना
अस्थायी रुपमा नदी किनारमा फोहोर डम्प गर्दै आएका बुटवल उपमहानगर र सिद्धार्थनगरले चौतर्फी आलोचनापछि स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटको योजना बनाए।
त्यसका लागि बुटवल र सिद्धार्थनगरमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋण लगानी गर्न तयार भयो। तर स्थानीयको विरोधपछि बुटवलको २८ करोडको र सिद्धार्थनगरको ३२ करोडको योजना लागू नहुँदै फर्किएको छ।
उपमहानगरपालिकाले जेडआइइसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख ५३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सञ्चालन खर्चसमेत बुझाइसकेको थियो।
सुरुमा जितेश्वरी वनमा योजना निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले विरोध गरे । त्यसपछि देविनगरमा योजना निर्माण गर्ने भनियो, पछि त्यहाँ पनि विरोध भएपछि देवदह नगरपालिकासँग सीमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड साइट) बनाउने गरी योजना तयार भयो।
दुईवटा नगरपालिकाबीच समन्वयको कमी र अस्तित्वको लडाइँका कारण सफल हुन सकेन । अन्ततः उक्त योजना नै फिर्ता भइसकेको छ।
यस्तै, सिद्धार्थनगरले छिमेकी स्थानीय तह ओमसतिया गाउँपालिकामा ६ विघा जमिन खरिद गरेर ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने योजना बनाएको थियो।
तर, त्यहाँका स्थानीयले कुनै हालतमा योजना अघि बढाउन नदिने बताएपछि योजना फिर्ता भएको छ। ‘हामीले त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीयलाई पोखरा, स्याङ्जामा बनेका ल्याण्डफिल्ड साइट देखाउन लग्यौं। दुर्गन्ध नहुने जानकारी गरायौं। स्थानीयलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यौं। यति गर्दासमेत नमानेपछि योजना फिर्ता गर्नु पर्यो’, नगर प्रमुख अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया