युनिकोड
टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भइ दोषी ठहर रेशम चौधरीसहित दलका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरुले विरोध गरेका छन्।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर हिंसाका घटनामा संलग्न भएर जेलमा रहेका दलका नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वआइजीपीले विरोध गरेका हु्न्।
अदालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका र पुर्पक्षमा रहेकाहरुलाई रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले विरोध जनाएको हो।
पूर्वआइजीपी श्यामभक्त थापाको काठमाडौँको मालीगाउँस्थित निवासमा बसेको मञ्चको बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत हुने गरी असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ।
'मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहलाई आम माफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' मञ्चले वक्तव्यमा भनेको छ।
अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरविरुद्ध रहेको र फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको मञ्चले जनाएको छ।
बैठकले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई हतोत्साही र निराश बनाएकाले तत्काल अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ।
बैठकमा पूर्वआईजीपीहरु मोतिलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री थिए।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले टीकापुर हत्यकाण्डका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सीके राउतका कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका सोमबारै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पठाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया