किशोरीको उमेर विवाद : सन्दीपको बचाउमा पेस गरियो १३ वर्षअघिको फैसला

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने झण्डै एक महिनादेखि गौशला प्रहरी बृत्तको हिरासतमा छन्। 

एकजना नाबागिकमाथि बलात्कार आरोप लागेपछि सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानबाट सिधै प्रहरीको हिरासत पुगे। 

चारदिनदेखि उनको मुद्दा न्यायको मन्दिरमा छ। उनी असोज २० गतेदेखि हिरासतमा बसेर मुद्दाको थुनछेकका क्रममा छन्।

सम्भवतः शुक्रबार हिरासतबाट कारागार जाने कि रिहा भन्ने टुंगो लाग्नेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

बिहीबार दिनभर सन्दीपकै पक्षका वकिलले बहस गरेका छन्। सुरुदेखि नै पीडित भनिएकी किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठेको थियो। 

पहिलो पटक म्याद थप गर्दै अदालतमा किशोरी नाबालिग नरहेको सन्दीप आफैंले बताएका थिए। उनले बयानमा पनि यो कुरामाथि जोड दिए। तर उनले अहिले किशोरी नाबालिग नरहेको भन्ने प्रमाण नै पेश गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट बयानका क्रममा सन्दीपले किशोरीको उमेर १८ वर्ष बढी रहेको प्रमाण पेश गरेका हुन्। 

उनले किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते भएको जन्मदर्ता, बसाइँसराइको प्रमाण पत्र र कक्षा ८ मा भर्ना हुँदाको विवरण पेस गरेका छन्। जसमा किशोरीको उमेर १८ वर्ष बढी छ। 

तर किशोरीले पछि अर्कै जन्मदर्ता लिएको र त्यसमा उमेर घटाइएको दाबी सन्दीप पक्षको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको नागरिकतामा किशोरीको उमेर त्योभन्दा एक वर्ष कम छ। जसले उनी नाबालिग नै रहेको देखिन्छ। 

अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सन्दीपले बलात्कार गरेको नगरेको भन्नेमा र किशोरी बालिग हुन् वा होइनन् भन्नेमा केन्द्रित छ। सन्दीप पक्षले बलात्कार नगरेको र किशोरी पनि नाबालिग नभएको जिकिर गरेका छन्। 

तर किशोरी पक्षका वकिल र सरकारी वकिलले किशोरी नाबालिग हुन् भन्ने प्रमाण नै नागरिकता भएको दाबी गरेका छन्। 

उमेरमा दुवै पक्षले जोड गर्नुको कारण भनेको कानुनी व्यवस्थाका कारण हो। नाबालिग भए सहमतिमै करणी भएको भए पनि बलात्कार मानिन्छ। 

तर बालिगको हकमा सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्तीकरणी नमानिने भएकाले अहिले उमेरको विषय अदालतमा पेचिलो भएको हो। 

सन्दीप पक्षले निजामती ऐनको व्यवस्थादेखि यसअघि नागरिकताको विषयमा भएका फैसलासम्मका नजिर अदालतमा पेश गरेका छन्। 

बिहीबार बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले उमेरमा विवाद भएपछि जुन पहिले लिएको छ, त्यसैलाई आधार मान्नु पर्ने तर्क गरे। 

उनले बहसका क्रममा निजामती सेवा ऐन पढ्दै भने, ‘उमेरको विषयमा विवाद भएमा जुन पहिले लिएको हो त्यसैलाई आधार मानिने छ। यसका केही उदाहरण पनि छन्।’

उमेर विवादमा यसअघि अदालतबाटै भएका फैसलाका केही उदाहरण समेत श्रेष्ठले दिएका थिए। 

यस्तै नागरिकतामा भएको उमेर नै सत्य भएको किशोरी पक्षको तर्क छ। त्यो तर्कलाई खण्डन गर्ने क्रममा सन्दीप पक्षले १३ वर्ष पहिलेको फैसलासमेत अदालतमा नजिरका रुपमा पेश गरेको छ। 

के छ त्यो फैसलामा?
२०६६ कात्तिक १८ गते सर्वोच्चका तत्कालिन् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले गरेको फैसला हो। 

अंश चलनको मुद्दासम्बन्धी छ। जसमा नागरिकतालाई विवादको मुख्य आधार बनाइएको थियो। 

अहिले सन्दीपको मुद्दामा पनि नागरिकतामा भएको मउमेरलाई आधिकारिक मान्ने कि त्यसअघि नै लिएको जन्मदर्ता, बसाइँसराइ र विद्यालयमा भर्ना भएको विवरणलाई आधार मान्ने भन्ने निक्र्यौल अदालतले गर्नुपर्ने छ। 

त्यो फैसलामा नागरिकतालाई कस्तो प्रमाण मान्ने भन्ने उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई नाताको प्रमाण पत्र भन्न नमिल्ने। नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई वादीसँग रहने वादीको प्रयोजनको लागि तयार हुने कागज भएकाले सो प्रमाण पत्र लिँदा प्रतिवादीको सहमती संलग्नता रहने कुरा हुँदैन। प्रतिवादीको सहमतिबेगर त्यहाँ लेखिएको व्यहोरा अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने।’

उक्त मुद्दामा भगुल चौधरीले संगिलालको एक मात्र श्रीमती भुलियादेवीबाट एक मात्र छोरा आफू भएको भन्ने दाबी गरेका थिए। नागरिकतामा उनका बाबुको नाम संगिलाल नै थियो। 

त्यही कारण उनले संगिलालको अंश दाबी गरेका थिए। यो बिबाद अदालतसम्म पुग्यो। बयान गराउने क्रममा स्थानीय र आफन्तले पनि नागरिकतामा उल्लेख भए पनि भगुलाल संगिलालको छोरा नभएको बताए। कसैले छोरा भएको बयान पनि दिए।

अदालतले स्थानीय निकायलाई सो सम्बन्धमा जानकारी राख्नसक्ने स्थानीय व्यक्तिहरुलाई राखी सर्जमिन मुचुल्का गर्नु भनि आदेश दियो। 

स्थानीयले उनीहरु बाबु छोरा नभई काका भतिज भएको सर्जमिन गरिदिए। अन्ततः अदालतले नागरिकतामा उल्लेख भए पनि भगुलालले अंश नपाउने फैसला गरेको थियो र नागरिकतामा भएको प्रमाणलाई मान्यता दिएको थिएन। 

जिल्ला अदालत सुनसरीले २०५९ फागुन ११ गते गरेको अंश नदिने फैसला सर्वोच्च सम्म सदर भयो। 

तर जिल्ला अदालतले आफू छोरा भएको लिखित प्रमाण हुँदा हुँदै मौखिक प्रमाणलाई मान्यता दिएको भन्दै भगलु चौधरी पुर्नरावेदन र त्यसपछि सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। 

त्यसअघि अदालतले नागरिकता लिँदाका सक्कल फाइल समेत मगाएको थियो। उनीहरुको डीएनए परीक्षण समेत गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो। 

तर अदालतको आदेश अनुसार संगिलाल डीएनए गराउन तयार भए पनि भगलु भने डीएनए गराउन उपस्थित भएकमा थिएनन्। पछि अदालतले बयान लिँदा भगलुका बाबु आमाले भने उनी आफ्नो छोरा भएको बयान दिएका थिए। 

यी सबै प्रमाण बुक्रिसकेपछि सर्वोच्चले नागरिकतामा बाबु भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन।

अहिले सन्दीप पक्षले नागरिकतामा किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भए पनि त्यो घटाइएको दाबी गरेको छ। 

नागरिकतामा उल्लेख भएको कुरा नै अन्तिम सत्य होइन भन्ने दाबी गर्नका लागि सन्दीप पक्षले यो फैसलालाई नजिरका रुपमा अदालतमा बुझाएका हुन्। 

के थियो त्यो फैसलामा?