युनिकोड
यौनहिंसाका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि हदम्याद बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला संसदीय समितिले नयाँ निर्णय लिएको छ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यौनहिंसाबाट पीडित भएकाहरुले उजुरीको समय घटनाको तीन वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको छ।
समितिको बैठकले यौन हिंसाविरूद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो।
समितिका एकजना सदस्य एवम् नेकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यौनहिंसामा उजुरीको हदम्याद तीन वर्षसम्म पुर्याउने सर्वसम्म निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
गुरुङले यो प्रावधान संसदबाट पारित भएपछि यौनहिंसाका पीडितले दुई वर्षसम्म उजुरी दिन सक्नेछन्।
गुरुङका अनुसार यौन हिंसापीडित नाबालिग र अपाङ्गता भएकाहरुको हकमा भने हदम्याद तीन वर्ष कायम गर्ने गरी समितिबाट निर्णय भएको छ।
सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी एकजना युवतीले सात वर्षअघिको यौन हिंसा प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि हदम्यादबारे बहस चलेको थियो।
यौनहिंसाको हकमा हदम्याद राख्नै नहुने आवाज उठिरहेका बेला १ वर्षसम्म मात्रै उजुरी दिन पाउने हदम्याद बढाएर अब तीन वर्षसम्म पुर्याउने गरी कानुन संशोधन हुन लागेको हो।
प्रतिक्रिया