राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुखमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्रमा पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिने तर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका अधिकांश दलले चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षाका सम्बन्धमा धेरथोर उल्लेख भने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र उक्त तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ। तर, अझै विद्यालय शिक्षा पूर्ण निशुल्क हुन सकेको छैन।
त्यसैले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क दिलाउने प्रतिबद्धता गर्न कुनै पनि दल चुकेका छैनन्। कतिपय दलले त अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
कुन दलले शिक्षासम्बन्धी कस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् त?
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालय सुधारमा जोड दिएको छ। सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमूलक र जीवनउपयोगी बनाउने उल्लेख गरेको छ।
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास लगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने, बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, जीवनपर्यन्त सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस
यस्तै नेपाली कांग्रेसले हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा एउटा अगुवा विद्यालय निर्माण, विद्यालय शिक्षामा हाल कायम रहेको उच्च विद्यालय छाड्ने दरलाई कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने, विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेत र सिर्जनशीलता, रचनात्मक क्षमता, बढाउने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
घोकन्ते शिक्षा प्रणालीबाट सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास र रोजगारमूलक सिकाइलाई प्राथमिकता दिई काम गर्ने बताएको छ।
अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष रुचि भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहमै सिकाइ मेलाको आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
जनता समाजवादी पार्टी
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष र उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्ने जनाएको छ।
शिक्षा प्रणालीलाई जरैदेखि रुपान्तरण गरिने र त्यसका लागि श्रम, रोजगारमूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जोड गरिने सो दलले उल्लेख गरेको छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यावहारिक रुपमा नै निशुल्क र गुणस्तरीय बनाइने जसपाको भनाइ छ।
त्यसैगरी प्रारम्भमा ‘एक पालिका एक मोडेल स्कुल’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा दिने, विशेष शिक्षालाई विस्तार गरिने, आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, आधारभूतभन्दा माथिल्लो तहमा अंग्रेजी, नेपाली र कम्तीमा एक प्रादेशिक भाषासहित बहुभाषिक नीति लागू गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
साथै गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान लगायतका आधुनिक विषयको पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट गर्ने, विद्यालय र घरवस्तीको दुरी एक घण्टाभन्दा बढी भएका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालयको हाताभित्रै होस्टल निर्माण अभियान प्रारम्भ गर्ने र स्थानीय तहहरुले शिक्षामा सुरुमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने नीति लिएको छ।
राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा र कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
साथै गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम एक–एक जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) र इन्जिनियरिङ स्नातक तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
बेरोजगार तथा सीपविहीन युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, प्रत्येक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह
स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, गुणस्तर र वातावरणमा सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने बताएका छन्। त्यस्तै निजी विद्यालय मासिक शुल्क बमोजिम गुणस्तरीय शिक्षा छ वा छैन अडिट गरिने उल्लेख गरेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया