युनिकोड
नेपाल प्रहरीमा फेरि एआईजीको दरबन्दी थप गर्न चलखेल सुरु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको दरबन्दी शेरबहादुर देउवा सरकारले थप गर्न लागेको हो।
अघिल्लो पाली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको संख्या १६ पुर्याएका थिए। ओलीले तीमध्ये १२ दरबन्दी कटौती गरेका थिए। तर, आफूनिकटलाई अघि बढाउनुपर्ने भएपछि ओलीले फेरि दरबन्दी थप गरेका थिए।
त्यसबेला छुटेकाहरुको जोडबलमा दरबन्दी थप गर्ने खेल फेरि सुरु भएको हो। विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापाकै ब्याचका डीआईजीहरुले एआईजी बन्ने प्रयासमा दरबन्दी थप्न बल लगाइरहेका छन्।
‘एआईजीलाई प्रदेशको नेतृत्व दिइसकेपछि किन घटाइयो भन्ने कारण अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। पहिले जति थियो त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, संख्या बढ्दै जाँदा र संरचना बदलिँदा दरबन्दी बढ्न सक्छ’, एक पूर्व एआईजीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको गल्ती सच्याउनु राम्रो हो। तर कुनै व्यक्तिका लागि हो भने यो परम्परा गलत हो।’
नजिकिँदो चुनावलाई लक्षित गरेर देउवाले एआईजी थप्न खोजेको कतिपयको आरोप छ। ओलीले पछाडि पारेकालाई एआईजी बनाएर प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व दिने तयारीमा उनी छन्।
यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा प्रदेशको प्रहरी प्रमुख डीआईजी रहने भन्ने उल्लेख छ। पहिले एआईजीलाई प्रदेशमा खटाउने निर्णय गर्दा पनि देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री थिए। अहिले पनि त्यही समीकरणको सरकार भएकाले यसमा समस्या नहुने देखिएको छ।
प्रहरी संगठन आफ्नो पकडमा भए चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने भएकाले देउवा प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा छन्। अर्को वर्ष तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अहिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्न डीआईजीहरुकै जोडबल छ। उनीहरु नै लबिङ गरिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले पछि पारेको गुनासो रहेकाले यो सरकार सकारात्मक समेत देखिन सक्छ। तर, अहिले नै निचोडमा पुगिसकेको छैन’, एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने।
दरबन्दी थप गर्नुपर्ने पक्षमा डीआईजीहरु धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्र धानुक र दिवेश लोहनी छन्। पाँचवटा दरबन्दी थपिए उनीहरु नै एआईजी बन्नेछन्। यी पाँचै डीआईजी विश्वराज पोख्रेलका ब्याची हुन्। उनीहरुभन्दा पछि डीआईजी भएका सहकुल थापालाई ओली सरकारले एआईजी बनाइसकेको छ।
यीभन्दा अगाडि रहेका डीआईजीहरु आईजीपी शैलेश थापाका ब्याची हुन्। तिनले आगामी वैशाख १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउनेछन्। यो टोलीको वैकल्पिक ब्याची भने थप १० महिना सेवामै रहनेछन्।
केही समयमै अवकाश हुनेलाई एआईजी बनाउने सम्भावना कम भएकाले वैकल्पिक ब्याचीको टोली एआईजी थप गर्ने जोडबलमा छन्।
गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले थाले तयारी
ओलीले कटौती गरेका दरबन्दी थप गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले पनि तयारी थालेका छन्। यही साता दरबन्दी थप्न आवश्यक तयारी गर्ने गृहस्राेतले जानकारी दिएको छ।
ओलीले सुरुमा दरबन्दी कटौती गरे पनि आफ्ना मान्छे तान्न एक-एक गर्दै दुई दरबन्दी थप गरेका थिए। सुरुमा विश्वराज पोख्रेललाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको थियो। पछि सहकुलबहादुर थापालाई एआईजी बनाउन ओली सरकारले दरबन्दी थप्यो।
पोख्रेललाई एआईजी बनाउँदा खासै आपत्ति नभए पनि थापालाई एआईजी बनाउँदा कांग्रेस नेताहरु असन्तुष्ट थिए। यसप्रति कांग्रेसले सत्तामा आएपछि पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ।
थापाले अघिल्लै सरकारले दिएको जिम्मेवारी समेत अझै पाएका छैनन्। दुई महिनासम्म पनि उनको पदस्थापन हुनसकेको छैन। पोख्रेल भने कार्यविभागको जिम्मेवारीमा छन्।
२०४२ सालसम्म नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी नै थिएन। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डीबी लामाले अवकाश पाउने भएपछि डीआईजी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रत्न शमशेर आईजीपीको लाइनमा थिए। तर, राजाको रोजाइमा हेमबहादुर सिंह थिए।
रत्न शमशेरलाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिबेला एउटा एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दीमाथि पटक-पटक राजनीतिक चलखेल हुँदै आएको छ। आफ्नो मान्छे तान्नका लागि दरबन्दी थप गर्ने र इतरको भए पन्छाउनका लागि दरबन्दी हटाउने खेल नियमित चल्दै आएको छ।
दरबन्दी बढाउने अग्रस्थानमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका देउवा अगाडि छन्।
२०५२ सालमा ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेलका लागि दरबन्दी थपियो र एआईजी दरबन्दी २ पुर्याइएको थियो।
२०५३ सालमा ढालमान थापा, कृष्णमोहन श्रेष्ठ र प्रदीप शमशेरका लागि फेरि एआईजीको दरबन्दी थप गरियो। २०६० सालमा एक जना थपेर एआईजीको संख्या पाँच पुर्याइएको थियो।
२०६२, २०६४ र २०६५ मा पनि निरन्तर दरबन्दी थप भयो। एआईजीको संख्या त्यतिबेला ८ पुग्यो। त्यसपछिका ८ वर्ष एआईजीको दरबन्दी सरकारले चलाएन।
तर, २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ६ जना एआईजी थप्ने प्रस्ताव पास गरे। त्योसँगै एआईजीको संख्या १४ पुगेको थियो।
२०७४ सालमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजीलाई नै बनाउने भन्दै एआईजीको दरबन्दी थपेर १६ पुर्याइएको थियो। तर, चुनावपछि ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्यायो। प्रदेशमा डीआईजीले नै नेतृत्व गर्ने निर्णय गर्दै एकसाथ १२ एआईजीको दरबन्दी कटौती गरियो।
बाँकी चार एआईजीमध्ये पनि एक जना प्राविधिकतर्फका हुन्। गैरप्राविधिकतर्फ तीन जनाको मात्रै दरबन्दी थियो। तर, विश्वराज पोख्रेलका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेर महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजी ल्याइयो।
ओली सरकारले आफैँ दरबन्दी कटौती गरे पनि आफ्ना मान्छे तान्न फेरि दरबन्दी थप्यो। कार्य र अपराध अनुुसन्धान विभागलाई फुटायो। र सहकुल थापालाई एआईजीमा बढुवा ग¥यो। थापाको पदस्थापना भइनसक्दै ओली सरकार ढल्यो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर आफ्ना मान्छे तान्ने खेल सुरु गरेको हो। यसअघि सरकारले जुनियरलाई बढुवा गर्दा सिनियरहरु सर्वोच्च अदालत गएर पनि बढुवा भएका छन्।
प्रतिक्रिया