युनिकोड
सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिलेको नाम ट्विटर) ले भारत सरकारविरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सूचना प्रविधि ऐनअन्तर्गत जारी गरिएका ब्लकिङ आदेशविरुद्ध एक्सले मुद्दा दिएको हो।
यो निवेदन मार्च ५ मा दायर गरिएको हो। जसमा सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९ अन्तर्गत ब्लकिङ आदेशलाई चुनौती दिइएको छ।
यो खण्डले एक्स, युट्युब र फेसबुकजस्ता मध्यस्थकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि जिम्मेवार ठहरिनबाट जोगाउँछ।
भारत सरकारले यस प्रावधानअन्तर्गत कानुनविरुद्ध ब्लक गर्ने आदेश जारी गरेको र सामग्री हटाउने कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गरेको तर्क एक्सले गरेको छ।
निवेदनमा भनिएको छ- धेरै केन्द्रीय र राज्य एजेन्सीले विभिन्न विभाग र स्थानीय अधिकारीलाई सामग्री ब्लक गर्ने अधिकार दिएका छन्।
सरकारले सामग्री ब्लक गर्न सजिलो बनाउन "सहयोग पोर्टल" नामक सेन्सरसिप पोर्टल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एक्सले आफू यो पोर्टलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
फेब्रुअरी १२ मा रेलवे मन्त्रालयले एक्स र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई केही पोस्ट हटाउन आदेश दिएको थियो।
जवाफमा एक्सले फेब्रुअरी १४ मा केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाउँदै यस तरिकाले पोस्ट हटाउने आदेश दिनु गैरकानुनी भएको र यसविरुद्ध अदालत जाने बताएको थियो।
फेब्रुअरी २१ मा रेलवे मन्त्रालयले एक्सलाई नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा भएको भागदौडसँग सम्बन्धित केही पोस्ट हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
एक्सले उच्च अदालतमा अपिल गरेको छ- सरकारले यस धाराअन्तर्गत सामग्री ब्लक गर्न सक्दैन र सहयोग पोर्टलमा सामेल नभएकामा एक्सलाई दण्ड दिन पाइँदैन।
अदालतले एक्सविरुद्ध फैसला सुनायो तर यसविरुद्धको पुनरावेदन अझै विचाराधीन छ।
एक्सद्वारा दायर नयाँ मुद्दाको सुनुवाइ मार्च २७ मा हुनेछ।
प्रतिक्रिया