युनिकोड
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
पौडेललाई नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानुनको पालना नगरी गैरकानुनि ढंगबाट गरिएको नियुक्ति बदर गरी नियुक्ति दिइएको भन्दै टेलिकमका न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले उजुरी दिएका हुन्। अख्तियारीको दुरुपयोग गरी नियुक्ति लिने पौडेललाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
नेपाल दूरसंचार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ को बुँदा नम्बर १० अनुसार सुचकांकमा कम्तिमा ७०५ अंक हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पौडेल र तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालको मिलेमतोमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा न्यूनतम कार्यसम्पादन अंक घटाएर ६०५ कायम गरिएउको र सोअनुसार पौडेललाई नियुक्त गरिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि हटाएर कम्पनीलाई थप धरासयी बनाइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। पौडेलकै कारण कम्पनीको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर भएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई फाइदा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
पौडेललाई सरकारले २०७८ चैत २५ गते चार वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
टेलिकममा पहिलोपटक पौडेल संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई नियुक्त गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो।
यसअघि उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए।
प्रतिक्रिया