कोसी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको गर्जन- ‘पाँचै तिहाइ ल्याए पनि संघीयता र गणतन्त्र फेर्न सकिँदैन’

प्रदेशको संरचनासँगै अहिलेको मुख्यमन्त्री नै लामो समयसम्म सत्तामा रहेको भन्दै उनले प्रदेशलाई दह्रो बनाउन, नागरिकको आकर्षण बढाउन, मानिसको विश्वास जगाउनको लागि के गर्नु भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। संविधानले मात्रै व्याख्या गरेको अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाएको भन्दै सङ्घीयता कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएकोमा उनले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘आफू सरकारमा हुन्जेल प्रदेशको उपभोग गर्ने र निर्वाचनले शक्ति कमजोर हुने बित्तिकै सङ्घीयता खारेजीको कुरा गर्नु इतिहासमाथिको भद्दा मजाक हो।’

संविधानले नचिनेका जिल्ला समन्वय समिति जस्ता संरचनाहरू हटाएर जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्नेमा ल्याउन नसक्ने अनि संरचना हटाउने कुरा औचित्यहीन भएको उनको धारणा थियो। उनले भने ‘यदि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश नै जनताको घरदैलोको भरपर्दो सरकार साबित हुन्छ। तर  त्यो अनुसारले काम गर्न नसक्ने अहिले निर्वाचन पछि कमजोर हुने बित्तिकै संरचना माथिको प्रश्न उठाउने?’ छिमेकी मुलुक भारतमा प्रदेशहरू थपिने क्रम जारी रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा भने अधिकार दिनुको सट्टा संरचनाकै विरोध गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुने तर्क गरे। 

उनले प्रदेश सभा सदस्यहरू जागिर खानका लागि मात्र नआएको स्पष्ट पार्दै व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले भने, ‘आफू नेतृत्वमा रहँदा प्रदेशको महत्त्व नदेख्ने तर बाहिरिने बित्तिकै सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति राम्रो हैन।
मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर प्रदेश सरकार र संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आएको यस्तो धारणाले मुख्यमन्त्री गम्भीर विवादमा फँसेका छन्। एकातिर प्रदेशले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी गर्ने र अर्कोतिर यसको अस्तित्व नै मेटाउने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको तर्क छ। 

मुख्यमन्त्रीको दोधारे चरित्रले सङ्घीयता विरोधीहरूलाई बल पुर्‍याएको टिप्पणी सांसदहरूको छ। जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभाको गरिमा र यसको संवैधानिक आधारलाई कमजोर बनाउने गरी मुख्यमन्त्रीबाटै यस्तो खालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनु परिपक्व राजनीतिक शैली नभएको भन्दै राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीको आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि समेत ठुलो संशय पैदा गरिदिएको छ।