महराले अमेरिकालाई भनेका थिएः एमसीसी संसदबाट सहजै अनुमोदन हुनेछ

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला अमेरिकाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत् आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न कुनै समस्या नहुने बताएको पाइएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महरा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। त्यतिबेला एमसीसीकी रिजनल डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट फतेमा सुमर र अमेरिकी दुतावासका तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत माइकल सी गोन्जालेससँग २०७४ साउन ६ गते भएको भेटवार्ताका क्रममा महराले त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

महरा र अमेरिकी अधिकारीबीच भएको भेटवार्तामा भएको कुराकानी सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालय सम्वद्ध उच्च स्रोतबाट नेपालखबरलाई प्राप्त नोटमा उनले वैदेशिक सहमतिहरुलाई संसदमा अनुमोदन गर्न कुनै समस्या नभएको बताएको उल्लेख छ।

नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुमरले नेपालसँगको प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी थिइन्।

त्यसपछि २०७४ मंसिरमा भएको चुनावबाट निर्वाचित भएर आएपछि महरा सभामुख भएका हुन्। संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि महराले असोज १४ गते सभामुखबाट राजिनामा दिएका थिए।

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न भएको ढिलाईप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिकमा एक अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराले सम्झौता अनुमोदन नगरी संसदमै अड्काएका कारण यसबारे अनावश्यक विवाद निम्तिएको बताएका थिए।

ओलीले अब बस्ने संसद बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धमा दिएको त्यो अभिव्यक्तिपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पछि नेकपाको स्थायी समिति बैठकसम्म आइपुग्दा यो विवादले सत्तारुढ नेकपाभित्रै दुई धार बनाएको छ।

अमेरिकासँग एमसीसीमार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग लिनेसम्बन्धी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएको र त्यसमार्फत् सहयोग लिँदा नेपाललाई भविष्यमा उसको सैन्यगठबन्धनमा सामेल हुनुपर्ने तर्क गर्दैै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुले नै यसको चर्को विरोध गरेका छन्।

यसरी विरोध गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भिम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल लगायत छन्।

यद्यपी अमेरिकी दूतावासले अघिल्लो साता एमसीसी अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको प्रष्ट पारेपछि अब संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै्र गएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख महराका कारण संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभएको आरोप लगाइरहँदा कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरूले चाहिँ एमसीसी अनुमोदन नगरेकै कारण महरालाई षडयन्त्रपूर्वक बलात्कार आरोपमा फसाइएको दाबी पनि गर्ने गरेका छन्।

तर नेपालखबरले प्राप्त गरेको एमसीसीकी रिजनल डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट फतेमा सुमर र अमेरिकी दुतावासका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत माइकल सी गोन्जालेससँग २०७४ साउन ६ गतेको भेटवार्तामा महराको भनाई हेर्दा उनी त्यो परियोजनाविरुद्ध नरहेको र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमै रहेको प्रष्ट हुन्छ।

यस्तो छ, महरा र अमेरिकी अधिकारीबीच भएको कुराकानीको नोटः

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माननीय कृष्णबहादुर महरा

अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत माइकल सी गोन्जालेस

एमसीसी रिजनल डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट फतेमा सुमर

जुलाई २१, २०१७

– नेपालका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्टसम्बन्धी वार्ता लगभग टुंगोमा पुग्न लागेकोप्रति फतेमा सुमरले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदा नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्नसक्ने भएकोले नेपालका लागि निकै फाइदाजनक हुने उहाँले भन्नुभयो।

– सुमरले माननीय मन्त्रीलाई एमसीसीलाई टुंगो लगाउने ‘३ चरण’ बारे व्याख्या गर्नुभयोः
१. नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित (सेप्टेम्बर २०१७ सम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि जुलाईको अन्तसम्ममा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती प्राप्त हुनुपर्ने)
२. एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृती
३. अमेरिकी कंग्रेसबाट स्वीकृती

– माननीय मन्त्रीले सुमर र कार्यवाहक राजदूतलाई मन्त्रिपरिषदबाट समयमै स्वीकृत हुनेमा आश्वस्त पार्नुभयो र अमेरिकी पक्षबाट पनि स्वीकृती प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभो।

माननीय मन्त्रीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा दुवै पक्षबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व गर्न सिफारिश गर्नुभयो।

– सुमरले अमेरिकी सरकारका चासोलाई तीन बुँदामा राख्नुभयोः
१. कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र,
३. सहायताको सक्षमता र प्रभावकारिता

– सुमरले सम्झौता अन्तर्गतको कूल बजेट (६३ करोड अमेरिकी डलर) लाई विद्युत प्रसारण र सडक मर्मतमा सदुपयोग गरिने बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोह वासिंगटन डीसी र पछि काठमाडौंमा गरिनेछ।

हस्ताक्षर गरिएपछि, सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि, अमेरिकी सरकारले दुईवटा विषयमा नेपालको सहयोगको अपेक्षा गर्दछः
१. नेपालको संसदबाट अनुमोदन
२. भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाईनको विषय

– माननीय मन्त्रीले वैदेशिक सहमतिहरुलाई संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया कठिन नभएकोले संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न कुनै समस्या नहुने जानकारी दिनुभयो।

अमेरिकी सरकारद्वारा व्यक्त (माथि उल्लेखित) चासोबारे, माननीय मन्त्रीले सुमरलाई ती विषयलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने र थप वार्ता र सहयोगका लागि मन्त्रालय अमेरिकी दूतावाससँग निरन्तर छलफलमा रहने आश्वस्त पार्नुभयो।