युनिकोड
सोमबार कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुखको आशनमा थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद इसराइल मन्सुरी।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकेपछि उनको काँधमा उक्त जिम्मेवारी आएको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार मन्सुरी र माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिना मात्रै उपस्थित थिए।
अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु एमालेकी मालती लिम्बु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अम्बरबहादुर विष्ट सोमबारको बैठकमै थिएनन्।
यस्तोमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमकै जस्तो पदीय मर्यादा ख्याल गरेनन्।
तत्कालीन सभामुख गौतमले गत असार २१ गते थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्याइदिन हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। जसलाई साउन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
तर उनै गौतम सभामुख पदसमेत त्याग्दै साउन १६ गते फेरि थापालाई नै बहुमत जुटाइदिन पुगे। त्यसवापत उनलाई सत्ता गठबन्धनले प्रदेशको अर्थमन्त्री बनाइदिएको छ।
गौतमले जस्तै असंवैधानिक कदम कांग्रेस सांसद मन्सुरीले पनि सोमबमार चाले। उनले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका बेला आसनबाट उठेर मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिए।
नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर असंवैधानिक अभ्यास कोशीमा भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम सरकारलाई विश्वास रहेको भन्ने पक्षमा सभामुखको भूमिकामा रहेका मन्सुरी समेतले मतदान गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद सरकारको पक्षमा छन्।
मन्सुरीले थापालाई मत दिनका लागि सभामुखको आसनबाट उठेर अध्यक्षमण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाए।
सभामुखको भूमिकामा गीता तिम्सिनालाई बोलाएपछि उनी हतार हतार दौडिँदै थापाको पक्षमा ४७ अर्थात बहुमत जुटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरे।
तर तिम्सिनालाई सभाध्यक्षको भूमिकामा बोल्नै नदिई उनी फेरि सभामुखको भूमिकामा फर्किए। अनि आफूले समेत हस्ताक्षर गरेको बहुमत अर्थात ४७ जनाको मत थापाको पक्षमा खसेको निर्णय सुनाए। उनैले विपक्षमा ३० मत झरेको पनि घोषणा गरे।
कोशी प्रदेश सभाको सभामुख रिक्त रहेको र उपसभामुख दनुवार बिरामी परेर उपचारको क्रममा प्रदेशबाहिर रहेपछि प्यानल सदस्यका रूपमा रहेका मन्सुरीले सोमबार प्रदेश सभामा सभामुखको भूमिका निभाए।
तर उनले केही मिनेटबीचमै सभामुख र सांसदको पनि भूमिका निर्वाह गर्न भ्याए।
सत्ता गठबन्धन दलले सरकारको पक्षमा मतदान हाल्न दबाब दिएपछि उनले विश्वासको मत दिएका हुन्।
भामुख पदमा रहेको व्यक्तिले मत विभाजन हुँदा बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ। तर सरकारमा बहुमत पुर्याउन उनले पक्षमा मतदान गरेका छन्।
प्रतिक्रिया