कुर्सी तानातानमै बित्ने भयो कर्णाली सरकारको ५ वर्ष, फेल भयो समृद्ध कर्णालीको नारा

२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले कर्णालीको प्रतिपक्ष अभाव र गरिबी रहेको बताएका थिए। कर्णालीको विकासका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनीहरुको त्यो प्रतिबद्धता एक वर्ष पनि टिकेन। 

तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विरोधभन्दा पनि नेकपाभित्रको किचलोका कारण प्रदेशमा मात्र अस्थिरता सुरु भएन, त्यसको असर केन्द्रसम्मै फैलियो। फलस्वरुप समृद्धिको नारा बोकेर आएका राजनीतिक दलहरु पाँच वर्ष स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र सत्ताको लालचमा चुर्लुम्म डुबे र आफैँले चर्काएको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको’ को नारा बिर्सिए।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेनन् भने सुशासन कायम हुन सकेन। अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएर वाहीवाही बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नाराको खास मोडालिटी के हो भन्ने तय गर्नै नसकी पाँच वर्ष बितेको छ।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले ५ वर्षे कार्यकाल विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीको खेलमै बित्यो। जसले गर्दा यो अवधिमा देखिने गरी कुनै प्रगति हुन सकेन। तसर्थ समृद्ध कर्णालीको नारा असफल भएको देखिन्छ।

प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकल बहुमतीय सरकार निर्माण भएको थियो। कर्णालीको नेतृत्व सम्हालेका पुर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिनमा सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेनन्। उनले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा सडक, विद्युतीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, दस वटै जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, पर्यटकीय गन्तव्य, ग्रिन प्रदेश लगायतका योजनालाई प्रमुख प्राथमितामा राखेर प्रदेशको आर्थिक विकास गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए। 

तर, उनका प्रतिबद्धताहरु सार्थक भएनन्। उनको कार्यकालको अधिकांश समय आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै बित्यो। जसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका पक्षहरु ओझेलमा परे। शाहीको कार्यकालमा संसदीय व्यवस्थामा विरलै घट्ने गरेका घटना घटे। 

मुख्यमन्त्री शाही नेकपा माओवादी केन्द्रका थिए। उनलाई एमाले खेमाका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी यामलाल कँडेलले साथ दिएनन्। आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई समर्थन जनाएका उनले आफू मुख्यमन्त्री हुनकै लागि शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाए। 

आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकोमा झोँकमा उनले शाहीको सत्ता ढाल्न विभिन्न योजना बुने। उनले विश्वासको मत फिर्ता लिनेदेखि माओवादीकै सांसदहरुलाई हातमा लिएर सरकारलाई असफल पार्न खोजे पनि महेन्द्रबहादुर शाहीले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पुरा हुन दिएनन्। बरु तत्कालीन एमालेभित्रकै माधव नेपालका सांसदलाई साथमा लिएर सत्ता जोगाए। 

जसकारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको पनि केन्द्रविन्दु कर्णाली बन्यो। २०७७ फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। 

एमालेबाट सरकारमा गएका सांसदले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए। समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिन मानेनन्। २०७७ चैत ३१ गते शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरे। 

२०७८ वैशाख ३ मा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे। तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि माओवादी केन्द्रका शाहीको सत्ता जोगियो। ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेभित्र खैलाबैलानै मच्चियो। प्रदेश संरचनामा यो घटना पहिलो थियो। त्यसपछि एमालेले उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्नेदेखि, संसद् अवरुद्ध गर्नेजस्ता गतिविधिमै एक वर्ष बित्यो। 

अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले कँडेललाई साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। सांसद हटाउने खेलका कारण ४० सदस्यीय प्रदेश सभा हाल ३४ मा झरेको छ। उतिबेला संसदमा बहुमतमा रहेको एमाले अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। तत्कालीन एमालेबाट अलग भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। 

तर, प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। मन्त्री बन्ने र सत्ता जोगाउने राजनीतिक खेलका कारण चर्चामा आएको कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका दलहरुले समेत केही गर्न सकेनन्। नेकपाको सरकार हुँदा प्रतिपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका जति कमजोर थियो, अहिले एमालेको भूमिका पनि उत्तिकै कमजोर छ।

हाल प्रदेश सभामा ३४ जना सांसद छन्। तीमध्ये २२ जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यस्तै ३ जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। नागरिकले अभावग्रस्त प्रदेशको मुहार फेर्न मत दिएर पठाउँदा सत्ताकै वरिपरि दलहरु रुमलिँदा यो कार्यकालमा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

बजेट कार्यान्वयन कमजोर
प्रदेशमा विगतका ५ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून देखिन्छ। पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ अर्थात् ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको कर्णालीले ६५.५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न सकेन।

गफैमा सीमित लोकप्रिय योजना
सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा ल्याएका गौरवका योजना पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। लोकप्रिय योजना ओझेलमा परेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा अगाडि सारिएका प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयनमा चुक्दा समृद्ध कर्णालीको नारा नै पाखा लागेको छ। ऐन, कानुन, कार्यविधिको कार्यान्वयनका पक्षमा समेत सरकार चुकेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरुमा सरकारका कामकारबाही व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो। तर, त्यो कार्यक्रम नै गायब भएको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुको कामबारे जानकारी लिन ‘फ्रिक्वेन्सी’ जडान गरी फिल्डमै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष थियो। तर, त्यो गफमै सीमित बन्यो। २०७४ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ‘कर्णालीलाई डिजिटल’ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

प्रदेश  राजधानी सुर्खेतमै गतिलो सञ्चार सुविधा नभएको अवस्थामा यो निर्णय पनि गफै साबित हुने निश्चित थियो। उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, गोठालो भत्ता, जेष्ठ नागरिक डेण्टल कार्यक्रम, लगानी वर्ष, पर्वतीय विश्वविद्यालय, साइकलमैत्री वीरेन्द्रनगर, आफ्नै एयरलाइन्स जस्ता महत्वाकांक्षी योजना तथा नीतिहरु अन्तिम बजेट आउँदा हराएका छन्।

५ वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारका योजनलाई कार्यान्वयनमा न राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्न सक्यो न त कर्मचारी प्रशासनले नागरिकले अपेक्षा गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयमा गए। यसको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव, नीति अनुरुप सांगठनिक संरचना, कानुनी संरचना र अन्य आवाश्यक संरचनाहरु अभाव हो।

कानुन निर्माण/कार्यान्वयनमा कमजोर
कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म ७८ वटा (८ वटा अध्यादेशसहित) विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमा ४४ वटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका छन्। 

यस्तै, प्रदेश सभामा दर्ता भई ६ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ। प्रदेशमा आवाश्यक कानुन बन्न नसक्दा सरकार सञ्चालन तथा बजेट कार्यान्वयमा जटिला कायम भएको अवस्था छ। 

पूर्वाधार विकासमा पनि कमजोर 
समृद्ध कर्णालीको मुख्य आधार पूर्वाधार विकास हो। ५ वर्षसम्म भौतिक प्रगति पनि खासै हुन सकेन। सरकारले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई समेटेर एकीकृत भवन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा भोगचलनको अधिकार नहुँदा उक्त भवनको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। 

हाल पञ्चायतकालीन समयमा बनेका भवनबाट मन्त्रालयहरु सञ्चालित छन्। प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको हुन्छ। तर, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने उल्टो छ। समयमै बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी नदिइँदा असारे विकासले प्रश्रय पाउने गरेको छ। प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे  गरेको छ। 

९५८.२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र ८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्। सरकारको पुर्वाधार विकासमा काम गराइको यो गतिले कर्णाली सुविधासम्पन्न हुन दशकौँ लाग्ने देखिन्छ। नीति, कार्यक्रममा निकै लोकप्रिय शीर्षक राखेर अध्ययनबिनै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसक्दा प्रदेश सरकार पछाडि परेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन्।

के भन्छन् विश्लेषक?
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन एवं संघीयतासम्बन्धी जानकार पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘केन्द्रले लादेर नै तिमीहरुले यसरी जानुपर्छ भनेर भनि रहनपर्ने भए त संघीयताको के अर्थ भयो र? अहिलेको स्थितिले नेताहरु कति सक्षम छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्छ। 

ढकाल प्रदेशका कतिपय मन्त्री, सांसदहरुलाई संघीयताको अर्थ नै थाहा नभएको बताउँछन्।

‘यो कुनै शक्ति विकेन्द्रीकरण होइन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘संघीयता भनेको त शक्तिको हस्तान्तरण हो। केन्द्रमा अन्तरनिहित जति पनि शक्तिहरु छन्, तीमध्ये प्रदेशले गर्नुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण त भएकै हुन् नि। तर, प्रदेश सरकार अलमलियो। प्रदेशका नेताहरुले हामीले संघीयताको अनुकूल आचरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेका हुन कि? यो सबै गञ्जागोल अवस्था हेर्दा अहिले ‘यता जाउँ कि उता जाउँ’ भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार देखिन्छ।’ 

‘यसले संघीयतालाई फाइदा गर्दैन। संविधानमा उल्लिखित कुराहरुलाई नै हेरेर काम गर्ने हो भने पनि संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो। तर यही अवस्थाले संघीयता असजिलो अवस्थामा पुगिसकेकोजस्तो लाग्छ,’ उनले थपे।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापक एवं अर्थ मामिला जानकार निर्मल थापा कर्णालीका नेताहरु अझैपनि पुरातन सोचबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। 

‘व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सोच परिर्वतन हुन सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा यहाँकोे राजनीतिक, आर्थिक कुनै पनि पक्षमा सुधार हुन सकेन।’