युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच खटपट सुरु भएको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रम सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ।
उक्त बहिष्कारले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच कर्णाली प्रदेशमा मनमुटाव सतहमा आएको हो।
शुक्रबार बिहान सुर्खेतको सिद्धार्थ होटलमा कार्यविधि संशोधनको विषयमा छलफल कार्यक्रम थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिहरुको संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर प्रदेशसभा सदस्यसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
उक्त कार्यक्रम सोही स्थानमा साउन २२ गते गर्ने भनेर सबै सांसदहरुलाई र सम्बन्धित निकायलाई प्रत्राचार गरिएको थियो। तर, आन्तरिक तयारी नभएको भन्दै कार्यक्रम साउन २३ गते शुक्रबारका लागि सारिएको थियो। बिहान ८ बजे खाजा खाएर सहभागीहरू हलमा प्रवेश गरे। बिहान करिब ९ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भयो।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, अन्य दलका प्रमुख संचेतक तथा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिका संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो।
केही समयमा छलफल कार्यक्रम सुरु भयो। सञ्चालकले अतिथिहरुलाई आसन ग्रहण गराएपछि मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मालाई कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिन भनियो।
प्रस्तुतीकरण सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विरोध जनाए।
उनले भने, ‘यो छलफल के का लागि हो? यो वर्षका लागि कार्यविधि हो भने बजेट विनियोजन भइसक्यो। अर्को वर्षका लागि हो भने यो छलफल गर्न आवश्यक छैन।’
एक मिनेटजति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेता शाहीबीच केही कुरा भयो। नेता शाहीले आउने वर्षका लागि बनाउने कार्यविधिको बारेमा अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक नरहेको र छलफलमा बस्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको भन्दै अन्तरक्रिया हलबाट बाहिरिए।
त्यसपछि उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका अन्य प्रदेशसभा सांसदहरू सबै निस्किए। तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरू भने हलमै थिए।
यसरी नेता शाहीले आक्रोश पोखेर बाहिर नस्किनुमा मुख्य कारण अतिथि आसन ग्रहणको लिस्टमा उनको नाम नहुनु र आउने वर्षमा कार्यान्वयन हुने कार्यविधिको बारेमा छलफलको विषय थियो। नेपाली कांग्रेसले छलफल कार्यक्रम बहिष्कार गरे पनि मन्त्रालयका सचिव रवीलाल शर्माले कर्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबस्तुको बारेमा प्रस्तुतीरकण राखे।
प्रस्तुतीरकण सकिएपछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको माग बमोजिम कर्णाली सरकारले कार्यक्रमको अयोजना गरिएको बताए।
'कार्यक्रमको बारेमा केही प्राविधिक मिस्टेक भएको होलान्। त्यसमा आयोजक संस्थाले बुझिसकेको अवस्था छ। एक चोटी अर्थमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभामा जवाफ दिएपछि प्रदेशसभामा पनि यस्तै परिस्थिति हामी सबैले देखेका थियौँ,' उनले भने, 'सिंगो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा त छदैछौँ। यसको आयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय थियो। यो हिजो गर्ने कुरा थियो। स्वयंम नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठनको अधिवेशनका कारण दलका नेताको आग्रह र अनुरोधले आज गरिएको हो।’
साथै मुख्यमन्त्री काँडेलले दुई दलबीचको सत्ता साझेदारबारेका कुरा सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउन नचाहेको बताए। उनले भने, ‘हामी त्यहीँ छलफल गर्ने छौँ। गर्छौँ नै।’
प्रदेश सभा सदस्यले आजको विषयमा खुलमखुला छलफल गर्ने र कार्यविधि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले के समस्या छन् त्यसलाई सरकारको तर्फबाट सुधार गर्न खोजेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।
साथै उनले कार्यविधिका बारेमा सहभागीहरुलाई लिखित रुपमा लेखेर दिन आग्रह गर्दै प्रदेश सभाको सबै भन्दा ठूलो दल तथा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस छलफलमा सहभागी नभएपछि कार्यक्रम समापन गर्न उपयुक्त हुने बताए।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कार्यक्रम बहिस्कार गरेर हलबाट बाहिरिएको थियो। अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कार्यक्रमको समापन गरे।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विगतदेखि नै मनमुटाव हुँदै आएको छ।
यस्तै, बिहीबार बिहान नेकपा एमाले दसंसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेस संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार नचलेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त बैठकले केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्दा दुई पार्टीबीच भएको सम्झौताअनुसार सरकार निर्माण गर्दा पनि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालनमा धोका दिँदै आएको अरोप लगाएको थियो।
उक्त बैठकको निर्णयले पनि नेपाली कांग्रेसले एमालेमाथि निहु खोज्न सजिलो भएको छ। यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा बारम्बार सरकार छोड्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बूढालाई बखास्त गर्नुपर्ने धम्की दिँदै आएका थिए।
तर, अहिले नीतिगत कुरामा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई असहयोग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया