युनिकोड
देशभरमै पहिलो पटक स्थानीय तहका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने पालिका हो, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका। २०८० साउन ३० गतेदेखि ९० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको भीमफेदीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
बिहीबार गाउँपालिकामा आयोजित एक समारोहकाबीच थप ११६ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको छ। गाउँपालिकामा हालसम्म ३११ जना अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा बताउँछन।
भीमफेदीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यही बजेटबाट यस वर्ष ४७ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ७९ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी ११६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, हाल देशभरका नौ वटा स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराएका छन्। समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने, विशेषगरी वृद्धावस्थामा आर्थिक सहजता प्राप्त हुनेछ। यस्तो आवद्धताले श्रमिकलाई नियमित बचत, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य सुविधाबाट लाभान्वित बनाउँदै दीर्घकालीन जीवनयापनमा टेवा पुर्याउने कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल बताउँछन्।
११९ वटा स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा हालसम्म दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ। मकवानपुरकै इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएका हुन्।
सुरक्षा कोषको परिचयपत्र वितरण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेशको ११९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए। प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यो अभियानलाई प्रदेशभर नै कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम नै बनाउने मन्त्री थापाले बताए।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन गाउँपालिकाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र गाउँपालिकाको तर्फबाट ९.३५ प्रतिशत थप गरी कुल २०.३५ प्रतिशत अर्थात मासिक दुई हजार ४७९ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रतिक्रिया