युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारका विषयमा भइरहेको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि आह्वान भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय बैठक बस्दै नबसि स्थगित भएको छ। अब बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
'छलफल हुनै बाँकी छ। निष्कर्ष पूर्णरुपमा भएको छैन। भोलि ११ बजेसम्मका लागि सारिदिन पर्यो भन्यौँ त्यहीअनुसार भयो' लामाले भने।
मुख्यमन्त्री लामाले आफूनिकटका केही सांसदहरू हेटौँडा बाहिर भएको र बैठक भोलि बिहानसम्मका लागि सार्न आग्रह गरे पछि बैठक सरेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिहेको छ तर, कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको टोलीले सरकार ढाल्न मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
कांग्रेसले बागमतीको विवाद मिलाउन केन्द्रीय प्रतिनिधिसमेत खटाएको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन केसी अहिले हेटौँडामा छन्। विवाद मिलाउन भन्दै गएका उनले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउन सकेका छैनन्।
भोलिको बैठकमा अविश्वासको पक्ष र विपक्षको मतभार टुंगो लगाउने तयारी छ। सरकार गठन गर्दा १० महिनासम्म नेतृत्व गर्ने र १० महिना पूरा भएपछि लामाले बानियाँलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ।
सहमतिअनुसार लामाले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै बानियाँ पक्षले अहिले विद्रोह गरिरहेको छ। मंगलबार अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकबाट पास भएन भने वर्तमान दलका नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नै निरन्तरता पाउने छन्।
यदि उनको संसदीय दलमा बहुमत नपाए मुख्यमन्त्री पदले समेत वैधानिकता नपाउने केन्द्रीय सदस्य केसीको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको निर्वाचन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने पनि उनले बताए।
शुक्रबार बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलका नेता बहादुर सिंह लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीले समेत पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति समेत रहेका मकवानपुरका सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई दलको नेता बनाउन पर्ने माग गर्दै २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशमा २० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र बानियाँ र लामाबीचमा मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा पहिलादेखि नै विवाद थियो।
तत्कालिन अवस्थामा १० महिना लामा र १० महिना बानियाँले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने सहमती भएको थियो। सोही अनुसार लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसकै सांसदहरुले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिक्रिया