युनिकोड
बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्मकट्टेलले मंगलबार प्रदेश सांसदहरुसँग विश्वासको मत लिए।
संविधानको धारा १८६ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका हुन्।
११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा १०५ जनाले विश्वासको मत दिए। बागमतीमा उनी चौथो मुख्यमन्त्री बन्दै विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन्।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसको ३७ सिट छ । ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पाएन। यद्यपि उसले प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दियो।
७ दलको नेतृत्व रहेको बागमतीमा ६ वटा दलहरुले सरकारलाई समर्थन गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आफ्नो ३ मत विपक्षमा जाहेर गर्यो।
जसका कारण पनि प्रतिपक्षको कडा भूमिकामा नेमकिपा रहेको प्रष्ट छ। केही दिनअघिसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको कांग्रेसले केन्द्रको निर्देशन मान्दै अन्त्यमा विश्वासको मत दियो।
७ दलमध्ये नेमकिपाबाहेक एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको ११, एकीकृत समाजवादीको ७, कांग्रेसको ३७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ गरी १०५ मत पाएपछि जम्मकट्टेलको मुख्यमन्त्री यात्राले पूर्णता पायो। यो सँगै अबका दिनहरुमा उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बोझ थपिएको छ।
चुनौतीको चाङ
सत्ता गठबन्धनसहित लगभग सिंगो सांसदकै विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको काँधमा विश्वासको मतसँगै अनेकौ चुनौती थपिएका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलमध्ये बागमतीमा राप्रपा, एमाले र माओवादीको मात्रै नेतृत्व छ। ११० सांसदमध्ये ५६ जनाको मत पाए सरकारलाई विश्वासको मत पुग्थ्यो।
जसका लागि एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ मात्रैले पनि ६१ हुन्छ। त्यसमा एक सभामुखको मत मात्रै घट्दा पनि ६० सांसदको समर्थनमा सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन्थ्यो।
तर, सरकारलाई बहुमत दिने भन्दै केन्द्रकै सिको गर्दै समर्थनमा अन्य दलहरु पनि लागेपछि अब कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा मिलाउने चुनौती छ।
समर्थनमा रहेका ६ मध्ये कांग्रेसबाहेक ५ दलले मन्त्रालयको भागबन्डामा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्।
त्यसो त, साविकको १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटामा पु¥याउने उनको योजनाले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अर्को चुनौती देखिने प्रष्ट छ।
सरकारमा जान चाहने दल र व्यक्तिको संख्या धेरै रहेको अवस्थामा मन्त्रालय घटाएर ११ मात्रै बनाउने पहिलो प्रतिवद्धता पूरा गर्न मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई चुनौती छ।
जम्मकट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन्। तर, कुन मन्त्रालय गाभ्ने टुंगो लागिसकेको छैन। बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँचवटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्।
यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राप्रपाका उद्धव थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
गठबन्धनमा नरहे पनि सरकारलाई समर्थन गरेको एकीकत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेकाले जम्मकट्टेललाई अझै चुनौती थपिएको छ।
प्रतिक्रिया