युनिकोड
प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने विषयमा अन्यौल बढ्दै गएको छ।
प्रदेशको नाम के हुने भन्ने विषयको बहसले अहिले जनकपुरसहित पूरा प्रदेश नै तातेको छ। यस विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पक्षविपक्षमा दोहोरी शुरु भएको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दलैपिच्छे राजधानी र प्रदेशको नामबारे फरक फरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि थप अन्यौल देखिएको हो। यतिमात्रै नभई केही दलका सांसदले पनि पार्टीमा विद्रोह गर्दै छुट्टै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन्।
त्यसले पनि प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय लम्बिने भएको छ। दलहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे आफ्नो प्रदेशसभामा दर्ता गराएका प्रस्तावउपर निर्णयमा लैजाने प्रक्रियाबारे छलफल गर्न शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक बोलाएको थियो। तर बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुसवाहाका अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो।
यसरी अब अर्को बैठक कहिले बस्नेबारे टुङ्गो नहुँदा प्रक्रिया लम्बिएको छ। प्रदेश २ को नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाले आह्वान गरेअनुसार संसदीय दलले आ–आफ्नो तर्फबाट नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र विपक्षी दल कांग्रेसभित्र प्रदेशको नामका विषयमा मतभेद देखिएको छ।
सबै दलको आफ्नै एजेन्डा हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलमा देखिएको फरक मतले गर्दा आउने दिनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद सिर्जना भएको हो।
कांग्रेसका केही सांसदले नै प्रदेशको नाम मध्य मधेश हुनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन्। सत्तारुढ दलका केही सांसदले पनि पार्टीको लाइनविपरीत राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेसका चार र सत्तारुढ समाजवादीका सात जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
नेकपामा समेत मधेश प्रदेशका पक्षधर छन् तर नेकपाले जानकी प्रदेश र जनकपुर, पूरै धनुषा राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराउँदा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले हालसम्म औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि बाहिर सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी, राजपा नेपालले फरक फरक प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद अझ बल्झिने बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका छन्।
नाम र राजधानीको सवालमा दलहरूले गरेको प्रस्ताव अदूरदर्शी रहेको समेत उनीहरुको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र लाभले राजनीतिक अदूरदर्शीताका कारण दलहरूले प्रदेश २ को ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको हिसाबले नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको आरोप लगाए।
बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीले संसदीय दलहरूले गरेको प्रस्तावको कारण दीर्घकालसम्मका लागि विवाद रहिरहने टिप्पणी गरे। आउने दिनमा भारतको विहारबाट झारखण्डजस्तै प्रदेश २ मा समेत सांस्कृतिक र पहिचानको आन्दोलन हुनसक्ने खतरा उनले औँल्याए।
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा कूल १०७ सांसद छन् । जसमध्ये सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टीका २५, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२ र काङ्ग्रेसका १९ जना सांसद छन्। सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। जसअनुसार दुई तिहाइ बहुमतका लागि ७२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ।
तसर्थ प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि कसैसँग दुई तिहाइ बहुमत नरहेकोले एक अर्को दलसँग सहमति गर्नुपर्ने र आआफ्नो अडानबाट केही पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया