युनिकोड
संसद विघटनको मुद्दामा रिटका विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले दोश्रो दिन पनि बहस सुरु गरेका छन्।
दोश्रो दिन नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस सुरु गरेका छन्।
पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने जानकारी कहाँ गराउने हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने त संसदबाट सभामुखमार्फत जानु पर्ने होइन र? संसदलाई छलेर जान मिल्छ र?’
जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरे।
उनले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै जानकारी गराए पनि हुने जिकिर गरे।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७६ (४) अनुसार ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्। उनले आफूले विश्वासको मत नलिने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन्।
तर उक्त उपधारा अनुसार शेरबहादुर देउवा र ओलीले पनि दाबी गरेका थिए। दुबै दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।
आफूहरुको दाबी पुगेको भएपनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ जारी छ। निवेदक पक्षले बहस गरिसकेका छन्। यो साता विपक्षीले पनि बहस सक्ने भएकाले त्यसपछि फैसला हुनेछ।
प्रतिक्रिया