युनिकोड
सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विपक्षीसँगै एमालेकै नेतालेसमेत विरोध गरेका छन्।
आयोजनाको कार्यालय रुपन्देहीको बुटवलमा स्थापना गरेर सरकारले परियोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा यो परियोजनाको कार्यालय उद्घान गरेका छन्। जसको एमाले नेता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङलेसमेत विरोध गरेका हुन्।
विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिनै भारतीय शासकको स्वार्थमा परियोजनाको काम अघि बढाइएको भन्दै गुरुङले विरोध गरेका छन्।
‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिनै भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत परियोजनाको काम अघि वढाइएको छ,’ परियोजनाको विरोध गर्दै गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
‘गण्डकी प्रदेश र त्यसको जलाधार क्षेत्र(राम्दीदेखि देवघाटसम्म) का लाखौं बासिन्दा तथा विश्वकै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम सुरु गर्न लागिएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ,’ गुरुले भनेका छन्, ‘प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताको क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ।’
नेता गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अघि बढाउन सरकारले सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा काम अघि बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
उनले यसलाई सरकारको सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी कदम भनेका छन्। ‘यसले दुई प्रदेशबीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृतिकै नियम विपरित छ। जसको कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो। यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता समेतको विरूद्धमा छ।’
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्ता कुमार खड्काले पनि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गरेका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही तथा कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको परियोजनाले प्रदेशवासीलाई झस्काएको खड्काले बताएका छन्।
‘गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको कालीगण्डकी नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको छ,’ मन्त्री खड्काले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ।’
२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालिन गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको थियो। ‘तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन,’ खड्काले भनेका छन्, ‘एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघीय सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ।’
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो,’ मन्त्री खड्काले भनेका छन्, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ।’
प्रतिक्रिया