युनिकोड
नेकपा एमालेको विवाद मिलाउने जिम्मा दोस्रो पुस्ताका दुई नेताले पाएका छन्। केही दिनयता केपी ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल र माधव नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल हरेक दिनजसो वार्तामा छन्।
ओली र नेपाल पक्षबीचको विवाद मिलाउन सुरुमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, त्यसले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले समूहगत र एक्लाएक्लै छलफल गर्ने गरेका थिए। तर, अहिले भने विवाद समाधानको छलफल दुई नेतामा मात्र सिमित भएको छ।
‘पौडेर र भुसालबीच लामो समयदेखि दैनिकजसो छलफल हुँदै आएको छ। दुवैले सहमति भएका विषय र असहमतिका बारेमा अन्य नेताहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन्,’ यसबारे जानकार एक नेताले नेपालखबरलाई बताए।
उनका अनुसार समूहगत वार्ता गर्दा सहमति हुन लागेका र हुन नसकेका विषय समेत सार्वजनिक गरिएपछि छलफललाई दुई नेतामा मात्र सिमित गरिएको हो।
सुरुमा दुई तर्फबाट चारचार नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो। जसमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल थिए भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्त रहेका थिए।
तर, अध्यक्ष ओलीले कार्यदलमा नेपाल पक्षका वार्ता समितिका संयोजक भीम रावलसहित ११ जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। रावललाई कारवाही गरेपछि नेपाल पक्षले कार्यदलको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कार्यदल गठन भएको एक सातामा दुई वटा बैठक भएको थिए।
त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरुबीच सहमतिका लागि छलफल हुँदै आएको थियो।
‘छलफलमै रहेको विषय समेत बाहिरिन थालेपछि अहिले वार्तालाई पौडेल र भुसालबीच सिमित गरिएको हो,’ ती नेताले भने।
दुवैबीच अधिकांश छलफल ललितपुरको कुपन्डोलस्थित समिट होटलमा हुने गरेको छ। रुपन्देही जिल्लाका दुवै नेता एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपमहासचिव हुन।्
छलफलमा ओली पक्षले विपक्षी गठनबन्धनको बैठकमा नेपाल पक्षको सहभागिता रोकिनु पर्ने माग राखेको थियो।
‘खुमलटार र बुढानीलकण्ठमा हुने भेटघाटप्रति ओली पक्षले आपत्ति जनाउने गरेको छ,’ एक एमाले नेताले भने।
नेपाल आइतबार पनि बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी थिए। सो बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्कालै मिल्ने सम्भावना नरहेको जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए। तर, नेपाल पक्षले भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा र ती हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएको छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका राष्ट्रपतिको बुझाएको निवेदनमा नेपाल पक्षका २६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ भने २३ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
पछिल्लो समय ओली पक्षसँग छलफलमा सहभागी एमालेका नेता भीम आचार्यले वार्ता सकारात्मक रुपमा भइरहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिनुअघि नै सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए।
‘छलफल सकारात्मक रुपमा धीमाधीमा गतिमा अघि बढिरहेको छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाअघि नै सहमति गराउनेमा छलफल केन्द्रित छ।’
नेपाल पक्षले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणभन्दा अघि अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी संगठन ब्युँताउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।
ओलीले भने पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा आएका स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सदस्यहरुलाई समावेश गर्ने सर्तसहित २०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी संरचनामा जान सकिने बताएका छन्। नेपाल पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। ओली पक्षले रामबहादुर थापा बादलसहितका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई छाड्न नसक्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया