युनिकोड
संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाबारे सर्वोच्च अदालतलाई बिहीबार लिखित जवाफ पठाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबारे पनि चर्चा गरेका छन्।
कोरोना महामारीका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको भनाईप्रति संकेत गर्दै ओलीले कांग्रेस महाधिवेशनको चर्चा गरेका हुन्।
एक सय ४९ सांंसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेपनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गरेकोमा देउवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा उनले कोरोना महामारीका बीच निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
सो रिट उपर सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो हप्ता कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोे थियो। त्यसको जवाफ पठाउँदै ओलीले कांग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्ने स्थितिमा आम निर्वाचन हुन नसक्ने देउवाको दाबीलाई ‘हचुवा’ र ‘आधारहीन’ भनेका छन्।
‘रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘देशभरका नेता–कार्यकर्ता सहभागी महाधिवेशन हुनसक्ने, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने निर्वाचन हुन नसक्ने दावी हचुवा र आधारहीन छ।’
रमाइलो चाहिँ के छ भने, सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्छ भने आम निर्वाचन पनि हुनसक्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको मिति कहिलेका लागि तय गरिएको छ, त्यो भुलेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन (०७७) मा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गरेपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएका थिए। त्यो बैठकले एमालेको १० औँ महाधिवेशन आगामी २–६ मंसिर (०७८) मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो त्यही बैठक हो, जसले एमाले–माओवादी केन्द्र अलग भएपछि एमालेभित्र बबण्डर सिर्जना गरिरहेको छ। २–६ मंसिर (०७८) मा महाधिवेशन गर्ने निर्णयका अलावा ओलीले माधव नपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिए।
त्यसपछि ७ चैत्र (०७७) मा बालुवाटारमै बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेको थियो। यो निर्णयसँगै एमालेभित्रको विवाद चर्किंदै जान थाल्यो। नेपाल–खनाल पक्षले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरह्यो।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–खनाल पक्षीय सांसदहरुबाट विश्वासको मत पाएनन्। नेपाल–खनाल पक्षीय सांसदहरुले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गरिदिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे।
सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरिदियो भने ओलीले घोषणा गरे अनुसार २७ कार्तिक र ३ मंसिर (०७८) गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुनेछ। संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेपनि एमालेले दशौँ महाधिवशेनको निर्धारित मिति अहिलेसम्म संसोधन गरेको छैन।
खासमा ओलीले आफैँले तय गरेको महाधिवेशनको मितिको समेत ख्याल नगरेर निर्वाचन घोषणा गरेको देखिन्छ। २७ कार्तिकमा पहिलो चरणको निर्वाचन हुने हो भने त्यो बेला एमाले महाधिवेशनको संघारमा हुनेछ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला महाधिवेशन सुरु भइसकेको हुनेछ।
कोरोना महामारीका बीच कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ भने निर्वाचन चाहिँ किन हुन नसक्ने भनेर ओलीले गरेको प्रश्न तार्किक छ। तर, आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले चुनाव र महाधिवेशन एकै समयमा कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गरे भने ओलीले के जवाफ देलान्?
प्रतिक्रिया