युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।
संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
शुक्रबार तीनवटा रिटमाथि मात्रै बहस सकिएपछि बाँकी तीनवटा रिट निवेदकका लागि आज पेशी तोकिएको थियो।
अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ।
यससम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
यस्ताे छ आदेश
प्रतिक्रिया