इजरायलका प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा, गठबन्धनमा रहेकाे पार्टी विपक्षीसँग मिल्याे

इजरायलको सानो तर कट्टरपन्थी दल यामिना पार्टीका नेता बेनेटको नाटकीय घोषणाले प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र उनको दल लिकुड पार्टीलाई विपक्षमा पुर्‍याउने छ।

बेनेट र मुख्य विपक्षी दलका नेता याइर लापिडलाई नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा अझै पनि केही समस्या छन्। विगत दुई वर्षभित्र चार पटक संसदको निर्वाचन गर्दा समेत सरकार गठनमा जटिलता कायमै छ।

बेनेटले भने, “मेरा मित्र याइर लापिडसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ताकि ईश्वरको चाहना बमोजिम हामी दुबैले मिलेर देशलाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन सक्नेछौं।”

दुबै नेताले आगामी बुधबारसम्ममा एउटा सम्झौतामा सहमति जुटाउने छन्। यस सम्झौताको केन्द्रमा दुबै नेताले दुई दुई वर्षका लागि आलोपालो इजरायलको प्रधानमन्त्री हुने रहेको छ।

बेनेट पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। लापिडको येस अटिड पार्टीले वार्ता टोलीले यस विषयमा छलफल गर्दैछ।

नेतन्याहूको मन्त्रिमण्डलमा वरिष्ठ मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका बेनेट पनि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको झैं कठोर नीतिका पक्षधर हुन्। उनी पश्चिम किनाराको विवादास्पद आवास अभियानका पूर्व नेता पनि हुन्।

साथै उनले धार्मिक तथा राष्ट्रवादी यहूदीको प्रतिनिधित्व रहेको एउटा सानो पार्टी गठन गरेका छन्। तर पछिल्लो समय नेतन्याहुर बेनेटबीच व्यक्तिगत तहमा असमझदारी बढेको छ।

बेनेटले गत मार्च २३ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट नेतन्याहूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताए। उनले अर्को चुनावबाट पनि नतिजामा फेरबदल आउन नसक्ने स्पष्ट गर्दै अब चुनावको चक्र समाप्त गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

बेनेट र लापिड तथा गठबन्धनका अरु साझेदारबीच कुनै सम्झौता भए कम्तीमा केही समयका लागि भए पनि नेतन्याहुप्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित हुनेछन्। विगत तीन दशकदेखि इजरायली राजनीतिमा नेतन्याहूको गहिरो प्रभाव छ। नेतन्याहूले प्रधानमन्त्रीका रुपमा १२ वर्ष शासन चलाइसकेका छन्।

टेलिभिजनमा एक सम्बोधन गर्दै नेतन्याहूले बेनेटले इजरायलका दक्षिणपन्थी समुदायको भावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राष्ट्रवादी नेताहरुलाई “बामपन्थी सरकार” मा सामेल नहुन पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, “यस्तो किसिमको सरकार इजरायलको सुरक्षाका लागि खतरा हो, र इजरायल देशकै भविष्यका लागि खतरा हो।”

सरकार गठनका लागि कुनै पनि दल वा गठबन्धनले १२० सदस्यीय संसद सिनेटमा ६१ स्थान प्राप्त गर्नु पर्दछ। दुई वर्षको अवधिमा चार पटक संसदको चुनाव गर्दा समेत कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

साना दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन। हालको संसदमा १३ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा नेतन्याहूलाई नै सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले पहिलो अवसर दिएका थिए। रासस/एपी