संसद विघटनविरुद्ध परेका ११ रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।
अन्तरिम आदेश माग गरेका १९ रिटको सुनुवाइ बिहीबार गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा जाने मुद्दामाथि भने शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने भएको हो।
शुक्रबार सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलास गठन र विपक्षीबाट जवाफ माग गर्नेछ। विपक्षीको जवाफ आएपछि रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुनेछ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा २६ वटा रिट परेको र थप ४ वटा रिट भने विघटनकै पक्षमा रहेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
सोमबार ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले प्रस्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन्।
त्यसलगत्तै ७६(३) को कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।
यसअघि गत पुस ५ मा पनि सरकारको सिफारिसमा उनले संसद् विघटन गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो।
तीन महिना नबित्दै फेरि सर्वोच्चमा संसद् विघटनको मुद्दा परेको हो।
प्रतिक्रिया