युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मुलुकको लिखित संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने काम भइरहेको छ।
उहाँले हिजो म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, धारा ७६(५) अनुसार अर्काे प्रधानमन्त्री खोज्नुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई त्यस्तो सिफारिस गर्नुभयो।
त्यसैले राष्ट्रपतिले ओलीलाई भन्नुपथ्र्याे– एकै पटक दुई जना प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन। राजीनामा गरेर आउनुस्।
अनि अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुञ्जेल उहाँलाई काम गर्न दिनुपथ्र्याे।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गर्नुभएन। उहाँले संविधानलाई हेप्नुभयो।
अर्काे, राष्ट्रपतिले त्यसैलाई सही थाप्नुभयो। उहाँको त्यो कदम गलत छ। उहाँले ७६ (५) जगाउनुभयो। अब त्यो जागिसक्यो। आज विपक्षीहरुले मिलेर आफ्नो संख्या दिइसके।
अब प्रधानमन्त्रीले दोस्रो गल्ती के गर्नुभयो– फेरि दाबी पेस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) मा पनि दाबी प्रस्तुत गर्न कसरी मिल्छ?
७६ (५) अनुसार अरु परीक्षण नभएका दलका मानिसहरुलाई बोलाएको हो।
उहाँले प्रधानमन्त्री पदको यति बदनाम गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई यति जिस्क्याउनुभयो, त्यसको कुनै सीमा छैन। विपक्षीका लागि सरकार बनाउन माग भएकोमा उहाँले म पनि उम्मेदवार छु भनेर जानुभयो।
एउटा बेरोजगारले लोकसेवामा दरखास्त हालेको त होइन नि यो। यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट यो देश कसरी अगाडि बढ्ला?
राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो बहुमतको दाबीलाई स्वीकार गर्न मिल्दैनथ्यो।
उहाँले भन्नुपथ्र्याे– ‘तपाईंले राष्ट्रपतिसँग यस्तो खेलाँची गर्ने? तपाईंले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि र एकपटक फेल खाएको व्यक्ति भएकोले तपाईंकै अनुुरोधअनुसार मैले ७६ (५) को सरकार बनाउन बोलाइरहेको छु। यसमा तपाईं कसरी उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको यो दरखास्त म लिन्नँ फिर्ता लिएर जानुस्। म ७६ (५) को परीक्षण गर्छु। अब तपाईंले संसद् अधिवेशन बोलाइदिनुस्। ७६ (५) ले बहुमत पुर्याउने देखे त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु, तपाईंको फिर्ता लानुस्।’
तर, राष्ट्रपतिले यसो भन्नुभएन। उहाँ ओलीको रोबोट बन्नुभयो।
यस्तै बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनुपर्दैन, लिनु हुँदैन। अघिपछि तमाम काम गर्दा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनु हुँदैन र पर्दैन।
यस्तो बेलामा लिने नै हो भने पनि संविधानका ज्ञाता, कानुनविद्को सल्लाह लिने हो। भारत र बेलायतमा त्यो चलन छ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले हेपेर लोकसेवाको दरखास्तजसरी दरखास्त दिएर जानुभयो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर महागल्ती गर्नुभयो।
अहिलेपनि केही बिग्रेको छैन, राष्ट्रपतिको गरिमा राख्ने हो भने ओलीको दरखास्त फिर्ता गरिदिनुपर्छ। अनि संविधान डिरेल हुँदैन र ट्रयाकमा आउँछ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग बडो खेलवाड गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिनेभन्दा बढी चतुर्याइँ, बदमासी र राष्ट्रपतिको यान्त्रिक, रोबोटिक कामले गर्दा देश यो स्थितिमा पुगेको छ।
(बलराम केसी सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश हुन्)
प्रतिक्रिया