युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले पुनः शपथ गराउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले सोमबार दर्ता गरिदिएको हो।
आइतबार नै निवेदन परे पनि सोमबार दर्ता भएको अधिवक्ता भण्डारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
ओलीले पूर्ण शपथ नलिएकाले फेरि गराउनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदनको पेसी सर्वोच्चले मंगलबारलाई तोकेको छ।
योसँगै ओलीले पुनः शपथ लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने मंगलबार सर्वोच्चले टुंगो लगाउनेछ।
केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न मानेका थिएनन्।
राष्ट्रपतिले सो शब्द दोहोर्याउँदा समेत ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।
उनले त्यसरी ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी खाएको शपथको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिले गठबन्धनको सरकार बनाउन तीन दिन समय दिए पनि विपक्षीले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संसदले विश्वासको मत नदिए उनी पुनः पदमुक्त हुनेछन् र ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ।
७ मन्त्रीविरुद्धको निवेदनमा पनि मंगलबार नै सुनुवाइ
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिटमा पनि मंगलबार नै सुनुवाइ हुने भएको छ।
तीनवटै रिटमा निवेदकले सांसद नरहेका सात जनालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि नै मन्त्री रहेका ७ जनालाई संसद नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा सांसद नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
माओवादी छाडेर एमालेमा आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई ओलीले फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
सोमबार दर्ता भएको रिट मंगलबारलाई पेशी तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया