नयाँ सत्ता समीकरण : महन्थले साथ नदिँदा माधव नेपालकै भर

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गरिसकेकी छन्।

जसअन्तर्गत संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसार ३ दिनभित्र बहुमत पुग्ने दाबीसहित नयाँ प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।

तर संसदमा सदस्यको संख्या र त्यसमाथि आफ्नै दलभित्रको विभाजन हेर्दा सरकार बनाउन विपक्षीलाई त्यति सजिलो देखिँदैन।

हुन त सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनासाथ संसद् भवनबाटै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइरहँदा अनेक आकलन गरिएका थिए। संसदमा उनको मन्तव्य र संसद् बैठक बस्नुअघि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको अविश्वास प्रस्तावको तयारीले पनि फरक केही हुँदैछ कि भन्ने छनक दिइरहेका थिए। तर त्यस्तो केही भएन। 

तर अब मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। जसको तयारी मूलतः कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गरिसकेका छन्। यसअघि अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेका उनीहरूले संसदको अंकगणित हेर्दा पास नहुने डरले रोकिए। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए।

जसपाभित्र एकमत नभएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रोकिएको थियो। संसदमा जसपाको हाल कायम सांसदको संख्या ३२ हो। जसमध्ये पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतोलगायत १५ जना सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा तटस्थ रहे।

विश्वासको मतमा मतदानअघि संसदमा मन्तव्य राख्ने क्रममा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्दा नै अनुमान गर्न सकिन्थ्योे– उनी नयाँ सरकार गठनमा पक्कै सहभागी हुने छैनन्। नभन्दै उनले सोमबार मध्यराति विज्ञप्ति जारी गरी त्यो कुरा पुष्टि गरेका छन्।

यो पनि : मध्यराति महन्थ ठाकुरको विज्ञप्ति : ओली नै ठीक छन्, हामी अर्को सरकार बनाउने पक्षमा छैनौं

प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनअघि आइतबार बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठकले ह्विप जारी नगर्ने र आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतमा स्वविवेकको स्वतन्त्रता दिने निर्णय गर्दै पार्टी फुटको सम्भावित दुर्घटना टारेको थियो।

अब जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबार संसदमा तटस्थ बसेका आफ्ना सांसदका विषयमा कसरी अघि बढ्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। जसपाभित्र यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र भित्र दलहरूले सरकार गठनको दाबी पेस गर्न नसके राजनीति नयाँ कोर्सतर्फ जाने निश्चित छ। नयाँ सरकार बन्न नसके कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ।

सोमबार संसदमा विश्वासको मतमा मतदान हुँदा ओलीका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परे। जसपाका १५ सांसद भने तटस्थ बसे। औलीकै दल एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसदमा उपस्थितै भएनन्।

प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्य संख्या २७१ हो। तर हिजो जम्मा १२४ मत मात्र ल्याएका विपक्षीले सरकार दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि उनीहरूले १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

तसर्थ नयाँ सरकार दाबी गर्न विपक्षीले जसपाका तटस्थ बसेका १५ सांसदलाई समेत आफ्ना पक्षमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र १३९ मत पुग्छ र नयाँ सरकार बन्छ। अन्यथा सम्भव देखिन्न।

अविश्वास प्रस्ताव तयारी गर्ने बेलादेखि नै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले जसपाको महन्थ पक्षलाई मनाउने प्रयास गरेकै हुन्। अहिले पनि उसले अगाडि नै नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने भनिसकेको अवस्था छ।

ठाकुर पक्ष पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक देखिएको थियो भने त्यो अहिले अझ स्पष्ट भएको छ।

संसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका ३२ सदस्य छन्।

विश्वासको मतका लागि मतदान गर्ने बेला सोमबार संसदमा उपस्थित नभएका माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदले अब के गर्छन् भन्ने कुराले पनि मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

यसअघि उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा सहमतिका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनअघि सोमबार बिहानसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तर ओलीबाट कुनै जवाफ नआएपछि उनीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा नदिने तर संसदमा उपस्थित नहुने निर्णय गरे।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन भन्दै जारी गरेको ह्विपविपरीत मतदानमा सहभागी नभएका उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्लान्? एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले उनीहरूले गम्भीर गल्ती गरेका भए पनि तत्काल कारबाही सम्बन्धमा केन्द्रित नभइएको बताए।

ती २८ सांसदले कथं राजीनामा दिए वा एमालेले कारबाही गरी संसदबाट बर्खास्त गरेका खण्डमा भने कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ।

किनकि उनीहरू सांसद नरहँदा संसदमा कायम कूल सदस्य संख्या घट्छ र त्यसअनुसार बहुमत पुर्‍याउन विपक्षीलाई सजिलो हुन्छ।

त्यसो नभएका खण्डमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ र संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको दलको नेताको हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्नेछ।

यी पनि : 

फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने शंकर पोखरेलको दाबी

विष्णु रिजाल भन्छन्- संविधानको धारा जति पल्टाऊ फेरि पनि एमालेकै सरकार बन्छ

यसरी फेरि संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ मुलुक