गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरुङको कुर्सी हल्लाउने प्रयास

केन्द्रमा वैकल्पिक सरकारको पहल भइरहेको बेला त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ।

बुधबार माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री रहेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालिएको हो। माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएर जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने संकेत गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको हो। यो पहलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कुर्सी हल्लिएको छ।

गण्डकीमा एमालेको २८ सिट छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार धर्मराउँछ। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि पहल थाल्दै कुमार खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ।

कांग्रेससँग १५ सिटमात्रै रहेकाले नयाँ सरकार गठनको लागि प्रतिपक्षमा रहेका सबैजसो दलहरु मिल्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकारका लागि संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई सक्रिय बनाएको छ। जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य पनि नयाँ सरकारको पक्षमै छन्।

२ सिट भएको सो दल विपक्षमा उभिने निश्चितजस्तो भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले सरकारलाई सघाउने कि विपक्षमा जाने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन। ३ सिट भएको जनमोर्चालाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि फकाइरहेका छन् जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतालाई मन्त्री पदको अफर गइरहेको छ।

कांग्रेसका सभासद कुमार खड्काले बुधबार नै सदनमा उभिएर तत्कालीन नेकपा फुटेकाले यहाँको सरकार अल्पमतमा रहेको जिकिर गर्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

‘सदनको बहुमतले नै मुख्यमन्त्री हुने हो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बुहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको बासक थाप्नुपर्छ’, खड्काले भने,‘प्रदेश सरकार असंवैधानिक अवस्थामै छ।’

उनले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे स्वतन्त्र भनिएका सभासद दीपक मनाङे अर्थात राजिव गुरुङसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको स्वीकारे।

‘यहाँ कृष्ण थापाले मात्रै निर्णय गरेर हुने हैन, राष्ट्रिय राजनीति जसरी अघिबढ्छ, उहाँ (जनमोर्चा) त्यसरी नै अघि बढ्ने निश्चित छ’,एक सभासदले भने,‘उहाँहरुले जता गएपनि मन्त्री चाहिँ पाउनुहुन्छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएकाले उहाँहरुको लागि पनि नयाँ सरकार बनाउने दिशामै बढ्दा फाइदा हुने चाहिँ देखिएको छ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि परिआए मुख्यमन्त्री हुने दौडमा छन्। माओवादी यहाँ निर्णायक प्रतिपक्ष त हो तर प्रमुख प्रतिपक्ष हैन। यो अवस्थामा माओवादी यसअघि पाएकाभन्दा शक्तिशाली मन्त्रलायमै चित्त बुझाएर अघि बढ्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतले बतायो।