युनिकोड
भारतीय राज्य महाराष्ट्र सरकार र पूर्वगृहमन्त्री अनिल देशमुखले दिएको निवेदन (याचिका) त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बम्बईको उच्च अदालतले महाराष्ट्रका पूर्वगृहमन्त्री देशमुखलाई लगाइएको गम्भीर आरोप अनुसन्धान गर्न सबीआईलाई आदेश दिएको छ। त्यसविरुद्ध उनीहरू (महाराष्ट्र सरकार र देशमुख) सर्वाेच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए। तर अदालतले उनीहरूले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
गत फेब्रुअरी २५ तारिखका दिन भारतका प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अम्बानीको घरबाहिर विस्फोटक पदार्थ (जिलेटिन) ले भरिएको स्कार्पियो गाडी वेबारिसे अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यस काण्डमा संलग्न आरोपमा मुम्बईका तत्कालीन सहायक प्रहरी निरीक्षक सचिन वझेलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने त्यहींका प्रहरी प्रमुख परमवीर सिंहलाई पदबाट हटाइएको छ।
यसै क्रममा पूर्वप्रहरी प्रमुख सिंहले गृहमन्त्री देशमुखले हाल निलम्बित प्रहरी सहायक निरीक्षक वझेलाई व्यापारीहरूबाट मासिक सय करोड रुपैयाँ असुल गरी आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएका थिए भनेर महाराष्ट्र सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि विवादमा परेका गृहमन्त्री देशमुख अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भए भने उनीविरुद्धको गम्भीर आरोपबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै बम्बईको उच्च अदालतले सीबीआईलाई आदेश दिएको हो।
त्यसैका विरुद्ध दिइएको निवेदन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकृत गरेको हो। अदालतका न्यायाधीश एसके कौलले भनेका छन्, ‘अनिल देशमुखविरुद्ध लगाइएको आरोप गम्भीर छ, यसबारे सीबीआईले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।’
यो पनि : अम्बानी प्रकरणले उथलपुथल, गृहमन्त्री देशमुखले राजीनामा दिएसँगै महाराष्ट्र सरकार धरापमा
प्रतिक्रिया