युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने जिकिर गरेपछि सो बैठकमा सहभागीमध्ये एकजनाबाहेक सबैले विरोध गरेका छन्।
सो सर्वदलीय बैठकमा सहभागी पार्टी प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उपस्थित नेताहरुमध्ये नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रतिनिधि प्रेम सुवालबाहेक सबैले ओलीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
सो धारणाको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका नेताहरुले तत्काल कडा विरोध गरेका थिए।
बैठकको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले आफू चैत ९ गतेदेखि बंगलादेशको दुई–दिने भ्रमणमा जान लागेकोबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
भण्डारीले अब मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिले गम्भीररुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले यी विषय राखेपछि भ्रमणबारे धेरैले शुभकामना दिए। तर त्यसपछि थप छलफलको विषयवस्तु प्रष्ट नहुँदा बैठक हलमा केहिबेर सबैजना चुपचाप रहेका थिए।
कसैले राजनीतिक प्रसंग उप्काउन चाहेका थिएनन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक विषय उठाएका थिए।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको पुष्टि गर्ने गरे।
त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘के हामी यहाँ सर्वोच्चको फैसला ठीक कि बेठीक भनी बहस गर्न आएको हो र?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई ‘संसद विघटन गर्नुअघि तपाईंले यस्तै सर्वदलीय बैठक किन नगर्नुभएको’ भनी प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने जिकिर गरेपछि नेताहरुले त्यसको विरोध गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए।
गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक रुपमा अहिलेको संसद चल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा यसलाई विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
यो पनि : सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने- संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन
तर अरु नेताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई अदालतले नै असंवैधानिक भनी उल्याइसकेको हुँदा फेरि त्यहि बाटो जान नहुने बताएका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संसदको पुनस्र्थापना गर्ने कि निर्वाचनमा जाने भनी राजनीतिक दलहरु विभाजित हुँदा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने मत राखेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत सो बैठकमा ओलीले सो प्रस्ताव राख्दा विरोध गरेका थिए।
‘नेपाली जनताले स्थायित्व र आर्थिक प्रगतिका लागि भोट दिएका हुन्, तर सरकारले त्यो पुरा नगर्दा अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो, यसलाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन,’ आफूले सो बैठकमा राखेको धारणाबारे डा. लोहनीले नेपालखबरसँग भने, ‘अदालतले फैसला गरेर संसदतर्फ पठाएपछि त अब प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास जितेर राजनीतिलाई अघि बढाउनु प¥यो नि! संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो, उहाँले दोष अरुलाई पन्छाएर उम्किन पाउनुहुन्न।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई त्यहाँ उपस्थित डेढ दर्जनभन्दा बढि नेताहरुमध्ये एकजनाले मात्र समर्थन गरेका थिए।
नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले मात्र ओलीको प्रस्तावमा साथ दिएका हुन्।
संसदमा नेमकिपाको उनी एकजना मात्र सांसद हुन्।
यो पनि :
- राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठकका यी हुन् सहभागी (सूची)
- शीतलनिवासमा सर्वदलीय बैठक सुरु, तीन पूर्वप्रधानमन्त्री गएनन्
प्रतिक्रिया