युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को वैधानिकता बदर भएको छ।
आज सर्वोच्च अदालते गरेको फैसलाले नेकपा नामको पार्टी यसअघि नै दर्ता भइसकेकाले त्यही नामको पार्टी पुनः दर्ता गर्न नपाइने भनेको हो।
योसँगै आयोगमा दर्ता सत्तारूढ नेकपा अमान्य भएको छ।
ऋषि कट्टेलले २०६९ सालमै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.)’ नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका थिए। जसले २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा भागसमेत लिएको थियो।
यसपछि २०७४ सालको चुनावमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पनि पार्टी एकता गरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नै नाम राखे र आयोगमा दर्ता गराए।
एउटै नामका दुइटा दल दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान छ।
यसैलै कट्टेलले उतिबेलै विरोध जनाएका थिए। तर आयोगले माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको पार्टीलाई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)’ अर्थात् कोष्ठमा लेखिने तरिका फरक पारेर दल दर्ता गर्न दियो।
त्यो बदर हुनुपर्ने माग गर्दै कट्टेलले हालेको मुद्दामा आज सर्वाेच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलाले बरु आयोगमा दर्ता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै वैधानिक दल भएको उल्लेख गरेको छ।
‘कोष्ठनभित्रको नाम एउटै भएको र दुवै नाम निवेदक पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्त नाम नेकपासँग मिलेकाले बदर गरी पाउँ भनी माग भएकामा त्यसतर्फ (निर्वाचन आयोगले) विचारै नगरी मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय नेपालको सांविधान २०७२ को धारा १७ (२) ग, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) विपरीत भएकाले बदरभागी रहेको प्रस्ट छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
विस्तृत : सर्वोच्चले ब्युँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र (पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया