सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएकाे छ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम नेपालको संविधान र संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासविपरीत भएको भनी सो निर्णय उल्ट्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमाथि संवैधानिक इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलाको पाठ यस्तो छ :
फैसलाकाे पूर्णपाठ भने तयार भएपछि मात्रै सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक गर्नेछ।
3
Shares

प्रतिक्रिया